Edited By Kuldeep, Updated: 05 Oct, 2026 10:30 PM
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं कि जॉब ट्रेनी प्रशिक्षु चिकित्सकों को पीजी और सुपर-स्पैशलिटी पाठ्यक्रम करने की अनुमति दी जाए।
शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं कि जॉब ट्रेनी प्रशिक्षु चिकित्सकों को पीजी और सुपर-स्पैशलिटी पाठ्यक्रम करने की अनुमति दी जाए। सोमवार को स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि इन चिकित्सकों के लिए बॉन्ड की अवधि और राशि भी बढ़ाई जाएगी, ताकि वह अपना पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद वापस लौटकर प्रदेश की जनता की सेवा कर सकें।
बैठक में राज्य के सभी सरकारी मैडीकल कॉलेजों को निर्देश दिए गए कि वह अपने रेडियोलॉजी विभागों में होने वाली सभी एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्स-रे और अल्ट्रासाऊंड जांचों का डाटा 20 अक्तूबर तक एंड-टू-एंड डिजिटाइज करें। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि इसके लिए सरकार पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने मैडीकल कॉलेजों से नर्सों और तकनीशियनों की विभागवार जरूरत की जानकारी भी मांगी है, ताकि भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के सरकारी मैडीकल कॉलेजों और सुपर स्पैशलिटी अस्पताल चमियाणा में कुछ विभागों को सैंटर ऑफ एक्सीलैंस के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है, जो दो से चार ऐसे विभागों की पहचान करेगी। इन केंद्रों में जटिल, दुर्लभ और गंभीर बीमारियों के लिए उन्नत तकनीक और विशेषज्ञता के साथ उपचार उपलब्ध करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि चिकित्सा विद्यार्थियों को वैश्विक स्तर की बेहतर कार्यप्रणालियों से रू-ब-रू करवाने के लिए उन्हें विदेश में एक्सपोजर विजिट पर भेजा जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को इसके लिए चयन प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए।
बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डा. (कर्नल) धनी राम शांडिल, स्वास्थ्य सचिव आशीष सिंहमार, चिकित्सा शिक्षा निदेशक डा. गोपाल बेरी और एनएचएम के मिशन निदेशक प्रदीप कुमार ठाकुर भी उपस्थित थे। वहीं, मैडीकल कॉलेजों के प्रधानाचार्य वीडियो कॉन्फ्रैंसिंग के जरिए बैठक में शामिल हुए।
