हिमाचल में नहीं लगेगा संपूर्ण लॉकडाऊन, लग सकती हैं नई बंदिशें : जयराम

शिमला (देवेंद्र): हिमाचल में अब संपूर्ण लॉकडाऊन नहीं लगेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हम चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था प्रभावित न हो इसलिए लॉकडाऊन की बजाय कोरोना नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए नई बंदिशें लगाई जा सकती हैं। इन बंदिशों को लेकर शुक्रवार को होने जा रही राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा के बाद निर्णय लिए जाएंगे। इसमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। स्वास्थ्य विभाग ने मु यमंत्री के साथ बैठक में पहले ही नाइट कर्फ्यू, सैलानियों के प्रवेश के लिए 72 घंटे पहले ही कोविड नैगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य करने, भीड़ पर बंदिशें लगाने जैसी शर्तों का प्रस्ताव दे रखा है। इस पर बैठक में चर्चा होनी है।

सैलानियों की आवाजाही बंद करने से पर्यटन उद्योग को होगा नुक्सान

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि सैलानियों की आवाजाही बंद की जाए। इससे राज्य के पर्यटन उद्योग को नुक्सान होगा। कोरोना के अधिक प्रभाव वाले देश के 8 राज्यों से हिमाचल आने के लिए कोविड नैगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की जा सकती है। उन्होंने कहा कि यदि भीड़ इत्यादि को लेकर नई बंदिशें लगाई गईं तो नेताओं को भी इनका पालन करना होगा। देश व प्रदेश में अब तक कोरोना नियमों का नेताओं ने बहुत कम पालन किया है। खासकर जब कहीं चुनाव हो तो नेता कोरोना भूल जाते है। इस वजह से भी लोग कोरोना को लेकर लापरवाह हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना को हराने के लिए लोगों को सामाजिक दूरी, मास्क पहनने, सैनिटाइजर के इस्तेमाल पर ध्यान देना होगा। इन नियमों का पालन किए बगैर कोरोना को हराना संभव नहीं है। साथ ही लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए आगे आना होगा।

इस साल बहुत तेजी से बढ़े कोरोना के मामले

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं। जितने मामले पिछले कुछ दिनों में आए हैं, बीते साल उतने आने में बहुत समय लग गया था। उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना को लेकर वेक्सीन अभियान में तेजी लाई जाएगी।

स्कूलों में बढ़ाई जा सकती हैं छुट्टियां

आज की राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में स्कूलों में छुट्टियों को लेकर भी चर्चा संभावित है। फिलहाल सरकार ने सभी शिक्षण संस्थान 15 अप्रैल तक बंद कर रखे है। इनकी छुट्टियां बढ़ाने पर भी मंत्रिमंडल फैसला लेगी।