बजट पेश करने से पहले सरकार ने लिया 1500 करोड़ कर्ज लेने का निर्णय

शिमला (कुलदीप): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से वित्त वर्ष 2023-24 के बजट को पेश करने से पहले 1500 करोड़ रुपए का कर्ज लेने का निर्णय लिया है। इस कर्ज को सरकार द्वारा 2 अलग-अलग मदों में क्रमश: 8 साल के लिए 600 करोड़ रुपए और 10 साल के लिए 900 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जाएगा। इसके लिए नीलामी प्रक्रिया 21 मार्च को होगी तथा यह राशि 23 मार्च तक सरकार के खाते में आ जाएगी। इस तरह 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में सरकार की तरफ से ली जाने वाली यह अंतिम कर्ज की राशि हो सकती है। वर्तमान सरकार के अनुसार इस समय राज्य सरकार पर 75000 करोड़ रुपए का कर्ज है, ऐसे में यह राशि लेने से सरकार पर 76500 करोड़ रुपए कर्ज चढ़ जाएगा। 

भाजपा का दावा, 4500 करोड़ का कर्ज पहले ले चुकी है सरकार 
हालांकि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भाजपा सरकार का कार्यकाल समाप्त होने तक प्रदेश पर 69600 करोड़ रुपए कर्ज होने का दावा किया है। भाजपा का यह भी दावा है कि कांग्रेस सरकार इससे पहले 4500 करोड़ रुपए कर्ज ले चुकी है। इसके बाद यदि इस राशि में 1500 रुपए और जोड़ दिए जाएं तो यह राशि 6000 करोड़ रुपए हो जाएगी। मौजूदा सरकार को इस समय कर्मचारी और पैंशनरों को नए वेतनमान की 11000 करोड़ रुपए एरियर राशि और करीब 1000 करोड़ रुपए डीए की अदायगी भी करनी है। 

अधिक कर्ज लेने के लिए आगाह कर चुका है कैग 
विधानसभा में रखी जाने वाली नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में सरकार को बार-बार अधिक कर्ज लेने के लिए आगाह किया जा चुका है। कैग का कहना था कि मौजूदा हालात को देखते हुए सरकार को वर्ष 2025-26 में ऋण व ब्याज चुकाने पर ही 6416 करोड़ रुपए व्यय करने होंगे, जो सुखद स्थिति नहीं है। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का घाटा 4074 करोड़ रुपए तक पहुंचने पर भी कैग ने चिंता जताई है।

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