Shimla: कृषि क्षेत्र विकास के लिए केंद्र ने जारी की 64.82 करोड़ की दूसरी किस्त

शिमला (ब्यूरो): नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2026 के अवसर पर हिमाचल के कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने प्रदेश के कृषि क्षेत्र के समग्र विकास, किसानों की आय में वृद्धि तथा पर्वतीय क्षेत्रों की विशिष्ट कृषि चुनौतियों के समाधान के लिए केंद्र सरकार से निरंतर सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हिमाचल जैसे पर्वतीय राज्य में छोटी जोत, सीढ़ीनुमा खेत, कठिन भौगोलिक परिस्थितियां तथा अधिक उत्पादन लागत किसानों के सामने प्रमुख चुनौतियां हैं। इसलिए किसानों को पारंपरिक अनाज आधारित खेती के साथ-साथ सब्जियों, फलोत्पादन, प्राकृतिक खेती तथा उच्च मूल्य वाली फसलों से जोड़कर कृषि को अधिक लाभकारी बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

चंद्र कुमार ने बताया कि भारत सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश के कृषि क्षेत्र के विकास एवं किसानों के हित में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 28.31 करोड़ तथा कृषि उन्नति योजना के अंतर्गत 36.51 करोड़ यानि कुल 64.82 करोड़ की दूसरी किस्त जारी की गई है। उन्होंने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इन निधियों के माध्यम से प्रदेश में कृषि से जुड़े विभिन्न विकास कार्यों को गति मिलेगी तथा इसका प्रत्यक्ष लाभ किसानों तक पहुंचाया जाएगा। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कृषि अनुसंधान एवं विकास पर अधिक निवेश की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि हिमाचल में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों के समन्वित प्रयास महत्वपूर्ण हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि आज के प्रतिस्पर्धी दौर में किसानों को समय पर और सटीक बाजार जानकारी उपलब्ध करवाना उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना उत्पादन बढ़ाना।