1.36 लाख NPS कर्मियों को झटका, NSDL ने 25 फीसदी शेयर निकालने के विकल्प को वैबसाइट से हटाया

Edited By Vijay, Updated: 04 Feb, 2023 12:08 AM

shock to 1 36 lakh nps employees

प्रदेश में ओपीएस (पुरानी पैंशन योजना) लागू होने के बाद एनएसडीएल (नैशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड) ने करीब 1.36 लाख कर्मचारियों को जबरदस्त झटका दिया है। यह कर्मचारी कंपनी के पास जमा अपने शेयर (10 फीसदी एनपीएस) की 25 फीसदी राशि भी नहीं निकाल सकते।

सोलन (नरेश पाल): प्रदेश में ओपीएस (पुरानी पैंशन योजना) लागू होने के बाद एनएसडीएल (नैशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड) ने करीब 1.36 लाख कर्मचारियों को जबरदस्त झटका दिया है। यह कर्मचारी कंपनी के पास जमा अपने शेयर (10 फीसदी एनपीएस) की 25 फीसदी राशि भी नहीं निकाल सकते। कंपनी ने अपनी वैबसाइट से पैसा निकालने के विकल्प को हटा दिया है। कर्मचारियों पर यह दोहरी मार पड़ी है। एक तरफ जहां ओपीएस की बहाली के ऐलान के बाद भी उनके वेतन से एनपीएस शेयर कट रहा है और दूसरी ओर कंपनी ने पैसा निकालने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के विकल्प को हटा दिया है। एनपीएस कर्मचारी संघ सोलन के जिला अध्यक्ष अशोक ठाकुर ने भी बताया कि कर्मचारियों ने संघ के ध्यान में भी इस मामले को लाया है।

यह है प्रावधान
एनपीएस कर्मचारी अपने सेवाकाल के दौरान 3 बार अपने एनपीएस खाते में जमा अपने शेयर का 25-25 फीसदी पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए केवल एनएसडीएल कंपनी की अधिकृत वैबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होता था। आवेदन के एक सप्ताह के अंदर पैसा कर्मचारी के खाते में जमा हो जाता था। विदित रहे कि प्रत्येक कर्मचारी का हर महीने में वेतन में से एनपीएस शेयर कटता है। इसका 10 फीसदी कर्मचारी व 14 फीसदी सरकार द्वारा वहन किया जाता है। यह एनपीएस राशि एनएसडीएल कंपनी के खाते में जमा होती है। 

ओपीएस को लेकर कांग्रेस ने कर्मचारियों को किया गुमराह : जयराम
वहीं ऊना में भाजपा कोर कमेटी की बैठक में शिरकत करने पहुंचे नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता हासिल करने के लिए झूठ बोलकर लोगों को गुमराह किया और दुख की बात है कि पढ़ी लिखी जमात कहे जाने वाले कर्मचारियों को भी गुमराह कर दिया गया। ओपीएस को लेकर न कोई नोटिफिकेशन हो पाई है और न फार्मूला दिख पाया है। अभी ओपीएस लागू होने की संभावना नहीं है। इस माह एनपीएस के रुपए भी कट गए और कर्मचारी ठगा सा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को 1500 रुपए भी पहली कैबिनेट की बैठक के बाद नहीं दिए गए। संस्थान जो कई माह से चल रहे थे उन्हें राजनीतिक कारणों से बंद कर दिया गया। 

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