Edited By Kuldeep, Updated: 18 Nov, 2024 10:05 PM
राज्य बिजली बोर्ड में एक और अलग कंपनी बनाने की तैयारी है। इस कंपनी के माध्यम से सभी औद्योगिक क्षेत्रों को बिजली की सप्लाई दी जाएगी ताकि औद्योगिक क्षेत्र में बेहतर सप्लाई दी जा सके। इस पर कैबिनेट सब कमेटी ने चर्चा शुरू कर दी है।
शिमला (ब्यूरो): राज्य बिजली बोर्ड में एक और अलग कंपनी बनाने की तैयारी है। इस कंपनी के माध्यम से सभी औद्योगिक क्षेत्रों को बिजली की सप्लाई दी जाएगी ताकि औद्योगिक क्षेत्र में बेहतर सप्लाई दी जा सके। इस पर कैबिनेट सब कमेटी ने चर्चा शुरू कर दी है। इसके साथ ही बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को पुरानी पैंशन तभी मिलेगी जब बिजली बोर्ड प्रबंधन और कर्मचारी सरकार की ओर से दिए गए लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। कैबिनेट सब कमेटी ने अपने प्रस्ताव में इसे शामिल किया है। राज्य सरकार को यह प्रस्ताव सौंपा जाना है। सोमवार को मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बिजली बोर्ड की बिगड़ती हालत को सुधारने के लिए बनाई गई सब कमेटी के अध्यक्ष राजेश धर्माणी ने कहा कि बिजली बोर्ड में सुधारात्मक कदम उठाने के लिए कैबिनेट सब कमेटी गठित की गई है।
सब कमेटी ने विभिन्न स्टॉक होल्डर्स के साथ बैठक की है। बिजली बोर्ड कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं उन्हें सुलझाने के लिए सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री के साथ बिजली बोर्ड कर्मचारियों की बैठक भी हुई है। सरकार भी उनके कुछ सुझाव को मानने के लिए तैयार है लेकिन वे भी उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली सुविधा प्रदान करने के लिए तैयार रहें, ताकि कर्मचारियों के हित के साथ उपभोक्ताओं का हित भी सर्वोपरि रहे। वहीं उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ लक्ष्य दिए गए हैं, सुधार होगा तो उनकी मांगों पर जल्द विचार हो सकेगा।
