राज्यपाल के अभिभाषण से बजट सत्र का आगाज, सरकार के एक वर्ष की उपलब्धियां गिनवाईं

शिमला (कुलदीप): हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा का 5वां तथा वर्तमान सरकार का दूसरा बजट सत्र बुधवार को राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। राज्यपाल के विधानसभा परिसर पहुंचने पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया तथा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। राज्यपाल का अभिभाषण करीब 1 घंटा 7 मिनट तक चला, जिसमें उन्होंने सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार के एक वर्ष की उपलब्धियों को गिनवाया। उनके अभिभाषण की शुरुआत व अंत राष्ट्रगान के साथ हुआ तथा उन्होंने प्रदेश के लोगों को बसंत पंचमी तथा यूएई में भव्य मंदिर के उद्घाटन की शुभकामनाएं दीं। 

चुनावी घोषणा पत्र को बनाया नीति दस्तावेज, चरणबद्ध तरीके से पूरे होंगे सभी वायदे
29 फरवरी तक चलने वाले बजट सत्र में कुल 13 बैठकें होंगी, जिसमें 17 फरवरी को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वित्तीय वर्ष, 2024-25 का बजट प्रस्तुत करेंगे। राज्यपाल ने विधानसभा में अपना अभिभाषण पढ़ते हुए कहा कि राज्य सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र को नीति दस्तावेज बनाया है, जिसमें जनता से किए गए सभी वायदों को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में रेलवे नेटवर्क को विकसित करने के प्रयास जारी है, जिसमें भानुपल्ली को बिलासपुर से जोड़ने के लिए 6753.42 करोड़ रुपए खर्च आएगा। इस तरह मार्च, 2027 तक बिलासपुर को रेललाइन से जोड़ दिया जाएगा। चंडीगढ़ और बद्दी को जोड़ने वाली 31 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन पर भी 1540.13 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं तथा दिसम्बर, 2025 तक यह कार्य पूरा किया जाना प्रस्तावित है। कांगड़ा जिला को टूरिज्म कैप्टिल के रूप में विकसित करने के लिए 3 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त नई पर्यटन गतिविधियों जैसे कि आधुनिक गोल्फ कोर्स, चिड़ियाघर, पर्यटन क्षेत्र, वैलनैस पर्यटन और ईको टूरिज्म का विकास किया जाएगा। प्रदेश में 5 नए हैलीपोर्ट कांगनीधार, सासे, मनाली, बद्दी, संजौली और रामपुर में बनकर तैयार हैं, जिनके संचालन लाइसैंस के लिए डीजीसीए का अंतिम निरीक्षण किया जा रहा है।

2.43 लाख महिलाओं को मिलेंगे 1500 रुपए
राज्यपाल ने कहा कि सरकार की महत्वपूर्ण गारंटियों में से एक गांरटी को क्रियान्वित करने के लिए एक नई योजना इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना लागू की गई है। इसके तहत पहले चरण में जिला लाहौल-स्पीति की पात्र महिलाओं के साथ पूरे प्रदेश की पात्र पैंशनभोगी वृद्ध महिलाओं, विधवाओं, परित्यकताओं, एकल नारियों व दिव्यांग महिलाओं सहित 2.43 लाख महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए की राशि दी जाएगी। सामाजिक सुरक्षा पैंशन के अंतर्गत 783719 लाभार्थियों को पैंशन दी जा रही है, जिसके लिए मौजूदा वित्तीय वर्ष में 1256.43 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना को लागू किया गया है।

मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना शुरू, 19 गांव मॉडल इको विलेज बनेंगे
राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 4121 पात्र निराश्रित बच्चों के ऊपर 7.65 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। इसके अलावा वर्तमान सरकार 19 गांवों को मॉडल ईको विलेज योजना के दायरे में ला रही है। साथ ही कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अब तक 197 सोलर पंप स्थापित किए गए हैं।

आपदा प्रभावितों को विशेष पैकेज, पुरानी पैंशन बहाल
राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों को विशेष राहत पैकेज जारी किया है। इसमें पूर्ण रूप से मकान नष्ट होने पर 7 लाख रुपए उपलब्ध करवाए गए हैं। सरकार ने कर्मचारियों को पुरानी पैंशन बहाल की है, जिसमें 1.15 लाख अधिकारी व कर्मचारियों ने पुरानी पैंशन का विकल्प दिया है। इसके बाद उनको जीपीएफ नंबर जारी कर दिए गए हैं।

राज्यपाल के अभिभाषण की प्रमुख बातें

• राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में करीब 53 बार मेरी सरकार शब्द का प्रयोग किया।
• ई-टैक्सी योजना में 1222 बेरोजगार युवाओं के आवेदन प्राप्त हुए।
• इलैक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन बनेंगे, 6 ग्रीन कोरिडोर किए जा रहे विकसित।
• हिमाचल को देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य।
• 3 विशिष्ट औषधीय कॉरिडोर स्थापित किए गए।
• बिजली महादेव को रोपवे से जोड़ने के लिए एमओयू।
• चिंतपूर्णी मंदिर तक रोपवे पीपीपी मोड पर बनेगा।
• एचआरटीसी में 210 नई बसें खरीदी, प्रथम दर्शन सेवा का शुभारंभ।
• मनरेगा में 65 फीसदी रोजगार महिलाओं को दिया गया।
• स्कूल कलस्टर प्रणाली शुरू, विद्या समीक्षा केंद्र स्थापित किए।
• 13 खेलो इंडिया केंद्र स्थापित, खिलाड़ियों को दी जा रही कोचिंग।
• राजस्व लोक अदालतों में 95120 मामलों का निपटारा किया।

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