हिमाचल में इस वर्ष सेब कारोबार आधा, खरीद में भी 84 फीसदी की गिरावट

Edited By Kuldeep, Updated: 19 Oct, 2026 05:15 PM

shimla apple trade decline

हिमाचल प्रदेश में सेब कारोबार के इस सीजन में पिछले वर्ष के मुकाबले बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एचपीएसएएमबी) के आंकड़ों के अनुसार इस सेब सीजन में अब तक तक प्रदेश की मंडियों के भीतर और बाहर कुल 1 करोड़ 30 लाख 25 हजार...

शिमला (भूपिन्द्र): हिमाचल प्रदेश में सेब कारोबार के इस सीजन में पिछले वर्ष के मुकाबले बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एचपीएसएएमबी) के आंकड़ों के अनुसार इस सेब सीजन में अब तक तक प्रदेश की मंडियों के भीतर और बाहर कुल 1 करोड़ 30 लाख 25 हजार 319 मानक पेटी सेब का कारोबार हुआ है। पिछले साल अब तक यह आंकड़ा 2 करोड़ 70 लाख 90 हजार 784 पेटियों का था। इस तरह दोनों वर्षों की समान अवधि की तुलना में सेब कारोबार में करीब 52 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार सेब मंडियों के कारोबार और मार्कीट इंटरवैंशन स्कीम (एमआईएस) के तहत हुई खरीद का ब्यौरा दिया गया है। इस बार न केवल मंडियों में सेब की आवाजाही कम रही, बल्कि सरकारी खरीद योजना के तहत भी पिछले साल के मुकाबले काफी कम सेब खरीदा गया है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार अब तक मंडियों में सेब कारोबार पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले करीब आधा रह गया है, जबकि एमआईएस खरीद में लगभग 84 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई है।

हालांकि नवम्बर माह में सीजन के अंतिम आंकड़ों से ही स्पष्ट होगा कि कुल कारोबार और सरकारी खरीद का अंतिम स्तर क्या रहता है। मार्कीट इंटरवैंशन स्कीम के तहत एचपीएमसी और हिमफैड ने मिलकर 15,203.113 मीट्रिक टन सेब खरीदा है। पिछले साल इसी अवधि तक यह खरीद 94,837.731 मीट्रिक टन थी। पिछले साल एमआईएस के तहत पूरी खरीद हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम (एचपीएमसी) ने की थी। उस दौरान एचपीएमसी ने 94,837.731 मीट्रिक टन सेब खरीदा था, जबकि हिमफैड की खरीद शून्य थी। इस साल अब तक एचपीएमसी ने 8,533.233 मीट्रिक टन और हिमफैड ने 6,669.880 मीट्रिक टन सेब खरीदा है। दोनों एजैंसियों की कुल खरीद 15,203.113 मीट्रिक टन रही। सेब खरीद के लिए खोले गए केंद्रों की संख्या में भी कमी आई है। अब तक 192 केंद्र खोले गए हैं। इनमें एचपीएमसी के 98 और हिमफैड के 94 केंद्र शामिल हैं। पिछले साल के मुकाबले इस बार कुल संग्रह केंद्रों की संख्या 53 कम है।

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