सरकार ने नौणी विश्वविद्यालय के गैर-सरकारी सदस्य मामले की जांच के दिए आदेश, बागवानों का है ये आरोप

Edited By Vijay, Updated: 05 May, 2024 12:20 PM

govt orders probe to nauni university non official member case

सरकार ने हिमाचल प्रदेश बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में एक गैर-सरकारी बोर्ड सदस्य द्वारा सोशल मीडिया पर सेब के पौधों में स्प्रे के लिए विशेष कंपनी की दवाइयों का प्रचार-प्रसार मामले की जांच के आदेश दिए हैं।

शिमला (भूपिन्द्र): सरकार ने हिमाचल प्रदेश बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में एक गैर-सरकारी बोर्ड सदस्य द्वारा सोशल मीडिया पर सेब के पौधों में स्प्रे के लिए विशेष कंपनी की दवाइयों का प्रचार-प्रसार मामले की जांच के आदेश दिए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन तथा निदेशक बागवानी को इस मामले की जांच जल्द पूरी कर रिपोर्ट सरकार को सौंपने को कहा गया है, ऐसे में जांच रिपोर्ट में दोषी पाए जाने पर यह मामला राज्यपाल को जाएगा, जिसमें राज्यपाल से सदस्य की सदस्यता को रद्द करने का आग्रह किया जा सकता है। नौणी विश्वविद्यालय का यह मामला लगातार गर्माता जा रहा है तथा थमने का नाम नहीं ले रहा है। बागवानी मंत्री ने विभिन्न बागवानों तथा बागवानी संगठनों की शिकायत का संज्ञान लेते हुए इसकी जांच के आदेश जारी करते हुए तुरंत कार्रवाई करने को कहा गया है, ऐसे में अब विश्वविद्यालय के गैर-सरकारी सदस्य के भाग्य का फैसला अब इस रिपोर्ट पर निर्भर है।

बागवानों ने गैर-सरकारी सदस्य पर लगाया है ये आरोप
बागवानों ने गैर-सरकारी सदस्य पर आरोप लगाया है कि वह उन कंपनियों की दवाइयों का प्रचार-प्रसार कर रहा है, जिन्हें बागवानी विभाग ने अपने स्प्रै शैड्यूल में शामिल नहीं किया है जबकि स्प्रै शैड्यूल में दवाइयों को लंबी रिसर्च के बाद अनुमोदित किया जाता है, साथ ही उक्त सदस्य नौणी विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों तथा बागवानी विभाग के अधिकारियों के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उनको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है, ऐसे में प्रदेश की 5000 करोड़ की आर्थिकी तथा हजारों बागवानों के भविष्य पर संकट खड़ा हो सकता है। सरकार ने बागवानों के इन सभी आरोपों की जांच करने को कहा है। 

मामले की होगी निष्पक्ष जांच : जगत सिंह नेगी
बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि नौणी विश्वविद्यालय में गैर-सरकारी सदस्य मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। नौणी विश्वविद्यालय व निदेशक बागवानी को इसकी गंभीरता से जांच करने तथा जल्द रिपोर्ट जमा करवाने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि बागवानों के आरोपों की जांच गंभीरता से की जाएगी। 

बागवानों ने सरकार के निर्णय का किया स्वागत
बागवानों व बागवानी संगठनों ने सरकार व बागवानी मंत्री के जांच के आदेश देने के निर्णय का स्वागत किया है। बागवान एवं बागवानी संगठनों के प्रतिनिधि दीपक सिंघा, नरेश व अन्यों ने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए ताकि सही तथ्य बागवानों व किसानों के समक्ष आए सके।
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