Edited By Vijay, Updated: 09 May, 2026 10:12 PM
हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में शनिवार को पूरे प्रदेश की अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य आयोजन किया गया। इस अदालत में वर्षों से लंबित पड़े मामलों और प्री-लिटिगेशन केसों का आपसी सहमति से त्वरित निपटारा किया गया।
शिमला (ब्यूरो): हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में शनिवार को पूरे प्रदेश की अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य आयोजन किया गया। इस अदालत में वर्षों से लंबित पड़े मामलों और प्री-लिटिगेशन केसों का आपसी सहमति से त्वरित निपटारा किया गया। यह आयोजन हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक न्यायाधिपति गुरमीत सिंह संधावालिया के संरक्षण में संपन्न हुआ, साथ ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायाधिपति विवेक सिंह ठाकुर के कुशल मार्गदर्शन ने इस अभियान को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
प्रदेश भर में मामलों की सुनवाई के लिए कुल 140 बैंचों का गठन किया गया था। इन बैंचों के समक्ष कुल 1,10,260 मामले पेश किए गए। रिकॉर्ड 65,793 मामलों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। लोक अदालत के माध्यम से दावेदारों को कुल 55,68,32,166 रुपए की राशि निर्धारित और पुरस्कृत की गई।
इस बार की लोक अदालत में तकनीक का भी विशेष प्रयोग देखा गया। ट्रैफिक मैजिस्ट्रेट के न्यायालयों में मोटर वाहन चालान के निपटारे के लिए ई-पे (ई-कोर्ट डिजिटल भुगतान) के माध्यम से ऑनलाइन कंपाऊंडिंग शुल्क भरने की सुविधा प्रदान की गई। जनता को जागरूक करने के लिए समाचार पत्रों, रेडियो जिंगल्स, एनजीओ, पंचायती राज संस्थाओं और पैरा लीगल वाॅलंटियर्स के माध्यम से विशेष अभियान चलाया गया।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव (जिला एवं सत्र न्यायाधीश) रंजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य आम जनता को सस्ता और सुलभ न्याय दिलाना है। उन्होंने इस अभियान की सफलता के लिए सभी हितधारकों और वादियों का आभार व्यक्त किया है।
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