Edited By Kuldeep, Updated: 13 May, 2026 10:10 PM
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद हिमाचल सरकार ने लंबित वित्तीय मामलों के निपटारे को लेकर सख्त रुख अपनाया है।
शिमला (राक्टा): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद हिमाचल सरकार ने लंबित वित्तीय मामलों के निपटारे को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) केके पंत की ओर से जारी निर्देशों में चतुर्थ श्रेणी पैंशनरों के एरियर और कर्मचारियों के मैडीकल प्रतिपूर्ति बिलों का भुगतान तय समय सीमा में करने को कहा गया है। सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी डीडीओ अपने-अपने लंबित बिल तत्काल ट्रेजरी में जमा करवाएं और चतुर्थ श्रेणी पैंशनरों के एरियर का भुगतान 16 मई तक हर हाल में सुनिश्चित किया जाए।
इसके साथ ही यह जानकारी संबंधित विभागों को उपलब्ध करवाने को भी कहा गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर वित्त विभाग के साथ तुरंत फॉलोअप किया जा सके। मुख्यमंत्री की बैठक में लंबित मैडीकल रिइम्बर्समैंट मामलों पर भी गंभीरता दिखाई गई। आदेशों में कहा गया है कि सभी श्रेणियों के मैडीकल प्रतिपूर्ति बिल बिना देरी ट्रेजरी भेजे जाएं और भुगतान प्रक्रिया में तेजी लाई जाए, ताकि कर्मचारियों और पैंशनरों को राहत मिल सके। ये निर्देश पुलिस विभाग सहित जेल, होमगार्ड एवं अग्निशमन सेवाएं, विजीलैंस, अभियोजन विभाग और फॉरैंसिक साइंस लैबोरेटरी के प्रमुखों को जारी किए गए हैं। सरकार के इस फैसले को लंबे समय से भुगतान का इंतजार कर रहे कर्मचारियों और पैंशनरों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।
