Edited By Kuldeep, Updated: 13 Sep, 2026 10:19 PM
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के साथ लोगों को आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है।
शिमला (ब्यूरो): मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के साथ लोगों को आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम इस व्यवस्था में अहम भूमिका निभा रहा है। निगम के माध्यम से प्रदेश के करीब 19.42 लाख राशन कार्ड धारकों को हर माह सबसिडी वाले खाद्य तेल, नमक और दालें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसके अलावा पीडीएस के तहत चावल, आटा सहित अन्य खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति भी की जा रही है।
निगम की 54 गैस एजैंसियों से एलपीजी सुविधा और चार पैट्रोल पंपों से पैट्रोलियम सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। 47 मैडीकल स्टोरों में 10.25 से 50 प्रतिशत तक छूट पर दवाइयां उपलब्ध करवाई जा रही हैं। सरकार किसानों से सीधे कृषि उपज की खरीद कर उन्हें बाजार उपलब्ध करवाने पर भी जोर दे रही है। वर्ष 2025-26 में 21,127 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई जबकि वर्ष 2026-27 में अब तक करीब 4,567.50 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत किसानों से मक्की और गेहूं की खरीद कर इनसे हिम मक्की आटा और हिम भोग गेहूं आटा तैयार कर उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपलब्ध करवाया जा रहा है।
निगम सरकारी विभागों को सीमैंट, पाइप, दवाइयां, मिड-डे मील की खाद्य सामग्री सहित मनरेगा कार्यों के लिए आवश्यक सामग्री भी उपलब्ध करवा रहा है। वहीं एलपीजी सुरक्षा को लेकर प्रदेश की 54 गैस एजैंसियों के माध्यम से घर-घर निरीक्षण अभियान चलाया गया। निर्धारित 2,52,420 उपभोक्ताओं के लक्ष्य के मुकाबले 2,42,027 यानी 96 प्रतिशत एलपीजी कनैक्शनों का निरीक्षण किया जा चुका है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में प्रभावित परिवारों को नि:शुल्क राशन और एलपीजी कनैक्शन उपलब्ध करवाने की व्यवस्था भी की जा रही है। इससे मुश्किल परिस्थितियों में भी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने में मदद मिल रही है।
