Edited By Kuldeep, Updated: 27 Jul, 2026 05:42 PM
प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 के लिए प्रोसैसिंग ग्रेड आम, सिट्रस फलों और सी-ग्रेड सेब की खरीद के लिए मंडी मध्यस्थता योजना लागू करने को मंजूरी दी है।
शिमला (ब्यूरो): प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 के लिए प्रोसैसिंग ग्रेड आम, सिट्रस फलों और सी-ग्रेड सेब की खरीद के लिए मंडी मध्यस्थता योजना लागू करने को मंजूरी दी है। हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम (एचपीएमसी) के माध्यम से फलों की खरीद की जाएगी। इसके अतिरिक्त, आवश्यकतानुसार सेब की खरीद में हिमफैड का भी सहयोग लिया जाएगा। गत वर्ष केवल एचपीएमसी ने ही खरीद की थी।
योजना के तहत प्रोसैसिंग ग्रेड सीडलिंग, ग्राफ्टेड और कच्चे अचारी किस्म के आम की खरीद 12 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 15 जुलाई, 2026 से 31 अगस्त, 2026 तक की जाएगी। इसी तरह प्रोसैसिंग ग्रेड किन्नू, माल्टा और संतरा की खरीद 12 रुपए प्रति किलोग्राम, जबकि गलगल की खरीद 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से की जाएगी। इन फलों की खरीद 21 नवम्बर, 2026 से 15 फरवरी, 2027 तक होगी। योजना के तहत अधिकतम 1.50 लाख मीट्रिक टन सी-ग्रेड सेब की खरीद 12 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 1 अगस्त, 2026 से 31 अक्तूबर, 2026 तक की जाएगी। सेब की खरीद 35 किलोग्राम के जूट के बैग में की जाएगी।
वजन कम होने पर 2.5 प्रतिशत अतिरिक्त फल देकर करनी होगी भरपाई
पंजीकृत किसान ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए एचपीएमसी एमआईएस पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। योजना के नियमों के अनुसार किसानों को खरीद के समय वाष्पीकरण और अन्य वजन की कमी की भरपाई के लिए कुल वजन का 2.5 प्रतिशत अतिरिक्त फल भी देना होगा।
