शिमला: राज्य में कम्प्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सभी सीनियर सैकेंडरी स्कूलों में आईसीटी लैब स्थापित की जाएगी। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने वीरवार को विधानसभा में गैर-सरकारी सदस्य कार्य दिवस के तहत विधायक कर्नल इंद्र सिंह द्वारा लाए गए संकल्प पर हुई चर्चा में जवाब में यह बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार सभी स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षा को लागू करने के लिए सैद्धांतिक तौर पर सहमत है।
स्कूलों में सिविल कार्यों के लिए अनुदान मिलना बंद हुआ
उन्होंने कहा कि केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने स्कूलों में सिविल कार्यों के लिए अनुदान देना बंद किया है। प्रदेश के सभी स्कूलों में एक साथ कम्प्यूटर शिक्षा शुरू करने के लिए सरकार को संसाधनों की दरकार होगी। कम्प्यूटर शिक्षा शुरू करने के लिए इसका पाठ्यक्रम तैयार करने को कहा जाएगा। संसाधन उपलब्ध होने की स्थिति में सरकार प्राथमिक स्कूलों से कम्प्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करेगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश के 1109 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान की जा रही है। इनमें 1367 शिक्षकों को तैनात किया गया है।
छात्रवृत्ति घोटाले में नहीं हुई विभागीय कार्रवाई, सीबीआई कर रही जांच
शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में हुए 250 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति घोटाले में अब तक सरकार की तरफ से कोई विभागीय कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने यह जानकारी नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की तरफ से पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई जांच की जद्द में पड़ोसी राज्यों के कई संस्थान आए हैं। सीबीआई ने जांच की जद्द में आए संस्थानों के छात्र-छात्राओं को फिलहाल छात्रवृत्ति जारी करने पर रोक लगाई है। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने पर ही पात्र छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति की राशि बजट की उपलब्धता के आधार पर उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि न सिर्फ स्कूलों बल्कि कालेजों के प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को भी लैपटॉप का आबंटन जल्द होगा।
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