Edited By kirti, Updated: 05 Mar, 2020 12:41 PM
हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान गुरूवार को सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हुई। सुजानपुर के कांग्रेस विधायक राजेन्द्र राणा ने इस दौरान सीएम से पूछा कि गत तीन वर्षों में 31 जुलाई, 2019 तक सरकारी क्षेत्र में कितने लोगों को रोजगार प्रदान...
शिमला : हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान गुरूवार को सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हुई। सुजानपुर के कांग्रेस विधायक राजेन्द्र राणा ने इस दौरान सीएम से पूछा कि गत तीन वर्षों में 31 जुलाई, 2019 तक सरकारी क्षेत्र में कितने लोगों को रोजगार प्रदान किया गया। इस संबंध में उन्होंने वर्षवार ब्यौरा मांगा। सीएम जयराम ठाकुर ने जवाब में कहा कि गत तीन वर्षों में सरकारी क्षेत्र में 30 हज़ार 574 लोगों को रोजगार दिया गया। पहली अगस्त 2016 से 31 जुलाई 2017 तक 11 हज़ार 619 लोगों को रोज़गार दिया गया। 1 अगस्त, 2017 से 31 जुलाई, 2018 तक 9 हज़ार 30 लोगों को जबकि 1 अगस्त, 2018 से 31 जुलाई, 2019 तक 9 हज़ार 925 लोगों को रोजगार दिया गया।
राणा ने ये भी पूछा कि हिमाचल में कितने बेरोजगार है व इनमें से आउटसोर्स व सरकारी क्षेत्र में कितने लोग रखे गए हैं। सीएम ने जवाब दिया कि सरकारी क्षेत्रों में सभी बेरोजगारों को रोजगार देना संभव नही है। कांग्रेस सरकार ने अपने पांच वर्ष के कार्यकाल के दौरान 18,685 बेरोजगारों को रोजगार दिया गया जबकि बीजेपी सरकार ने अभी तक 17,707 लोगों को रोजगार दिया। आउटसोर्स का डाटा सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।
किन्नौर से कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी ने 2018 से सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के सेवा विस्तार का मामला उठाया। उन्होंने सीएम से पूछा कि इस दौरान कितने कर्मचारियों व अधिकारियों को सेवा विस्तार व पुनः रोजगार दिया गया ओर क्यों दिया गया कारण बताएं। जवाब में सीएम जयराम ठाकुर ने बताया कि पहली जनवरी, 2018 से 31 जुलाई, 2019 तक 19 कर्मचारियों व अधिकारियों को सेवा विस्तार दिया गया। 231 लोगों को पुनः रोज़गार दिया गया। ये सेवा विस्तार मौलिक अधिकार 56(क) के तहत दिया गया।
