सैंज बस हादसे को लेकर सरकार दोषी, सीएम व परिवहन मंत्री दें इस्तीफा : पंकज पंडित

Edited By Vijay, Updated: 06 Jul, 2022 12:05 AM

aam aadmi party s state spokesperson pankaj pandit

कुल्लू जिले के सैंज में हुए बस हादसे में प्रदेश सरकार दोषी है। इस मामले में मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। मंगलवार को धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता पंकज पंडित ने कहा कि...

धर्मशाला (ब्यूरो): कुल्लू जिले के सैंज में हुए बस हादसे में प्रदेश सरकार दोषी है। इस मामले में मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। मंगलवार को धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता पंकज पंडित ने कहा कि सड़कों की खराब हालत, बिना इंश्योरैंस और परमिट के बसों के चलने के मामलों में सरकार व परिवहन विभाग क्या कार्रवाई कर रहा है। हादसे के बाद 3 घंटे तक प्रशासन प्राथमिक राहत व्यवस्थाएं तक उपलब्ध न करवा पाया, जोकि बहुत बड़ी चूक है। समय पर राहत कार्य आरंभ होता तो अनमोल जिंदगियों को बचाया जा सकता था।

5 माह में 954 बस हादसे, 403 लोगों की जान गई
उन्होंने कहा कि पिछले 5 माह में प्रदेश में 954 बस हादसे हो चुके हैं, जिनमें 403 लोगों की जान चली गई। बदहाल सड़कें हादसों का सबब बन रही हैं, लेकिन सरकार व प्रशासन मूकदर्शक बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि जिला चम्बा, कुल्लू व शिमला की भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं। बिना इंश्योरैंस व बिना फिटनैस के बसें दौड़ रही हैं लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। प्रदेश में कितने ब्लैक स्पॉट हैं तथा कितनी जगहों पर पैरापिट नहीं हैं। इस बारे में परिवहन विभाग और लोक निर्माण विभाग की जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। 

एमवीआई रिश्वत लेते पकड़ा गया, सरकार धृतराष्ट्र बनकर बैठी
उन्होंने कहा कि हाल ही में एक एमवीआई लाखों की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए लेकिन सरकार धृतराष्ट्र बनकर बैठी है। नूरपुर में हुए स्कूल बस हादसे में मृतक बच्चों के परिजन रेंगते हुए जिला प्रशासन के समक्ष पहुंचे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि लोगों को सुरक्षा न दे पाने वाली सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हादसे के बाद सीएम द्वारा न्यायिक जांच की बात कही है लेकिन यह जांच केवल चालक तक ही सीमित रहेगी या फिर लोक निर्माण विभाग और परिवहन विभाग के अधिकारियों पर भी होगी।

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