Edited By Vijay, Updated: 31 May, 2026 09:57 PM

हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं व शहरी निकायों के चुनाव के चलते लगी आचार संहिता के समाप्त होने के बाद अब सभी विभागों में कर्मचारियों व अधिकारियों के तबादले होंगे।
शिमला (प्रीति): हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं व शहरी निकायों के चुनाव के चलते लगी आचार संहिता के समाप्त होने के बाद अब सभी विभागों में कर्मचारियों व अधिकारियों के तबादले होंगे। इसके साथ राज्य में रुके हुए विकास कार्यों को भी गति मिलेगी। शिक्षा विभाग में भी सीबीएसई स्कूलों में प्रधानाचार्यों के साथ-साथ शिक्षकों की तैनाती प्रक्रिया भी शुरू होगी। हालांकि 138 प्रधानाचार्यों की काऊंसलिंग प्रक्रिया विभाग ने पहले ही पूरी कर ली थी और साथ ही प्रधानाचार्यों को उनके मनपसंद स्टेशन भी लगा दिए थे, ऐसे में अब सरकार की ओर से इनके तैनाती आदेश जारी होंगे।
6 हजार से ज्यादा शिक्षकों की काऊंसलिंग शुरू करेगा विभाग
इसके साथ ही विभाग 6 हजार से ज्यादा शिक्षकों की काऊंसलिंग शुरू करेगा। आचार संहिता के कारण यह प्रक्रिया रुक गई थी, लेकिन अब जल्द ही विभाग इसे शुरू कर सकता है। इसमें प्रवक्ता, टीजीटी सहित कई वर्ग के शिक्षक शामिल हैं। सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती के बाद शिक्षकों के बड़ी संख्या में तबादले होंगे। इस दौरान 8 हजार से ज्यादा शिक्षकों के स्थानांतरण की संभावना जताई जा रही है। पहले चरण में करीब 6000 शिक्षकों की तैनाती सीबीएसई स्कूलों में की जाएगी। इस प्रक्रिया में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, टीजीटी, सीएंड वी, जेबीटी, पीईटी और डीपीई जैसे विभिन्न पदों पर कार्यरत शिक्षक शामिल होंगे। गौर हो कि आमतौर पर शिक्षा विभाग में 31 मार्च तक तबादलों पर रोक रहती है और 1 अप्रैल से यह प्रक्रिया शुरू होती है, लेकिन इस बार विभाग ने प्रतिबंध को आगे बढ़ा दिया था, ऐसे में अब शिक्षकों के तबादले हो सकेंगे।
लोक निर्माण व जल शक्ति विभाग में होंगे टैंडर
ऐसे में अब लोक निर्माण, जल शक्ति विभाग सहित अन्य विभागों में टैंडर प्रक्रिया शुरू होगी। आचार संहिता के कारण उक्त विभागों के टैंडर रुक गए थे, जिन्हें अब शुरू किया जा सकेगा। इसी तरह अन्य विभागों के रुके कार्यों को भी अब गति मिलेगी।
7 सीबीएसई स्कूलों में पुराने प्रधानाचार्य ही संभालेंगे जिम्मा
प्रदेश में इस दौरान 7 सीबीएसई स्कूल ऐसे हैं, जिनमें प्रधानाचार्य ने दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। ऐसे में इन स्कूलों में पुराने प्रधानाचार्य ही जिम्मा संभालेंगे। हालांकि सरकार के आदेशों के बाद ही इसमें आगे कोई कार्यवाही होगी।
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