Cabinet Meeting : हिमाचल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ एक जून से चलेंगी टैक्सियां

Edited By prashant sharma, Updated: 27 May, 2020 05:04 PM

taxis will be able to start on june 1 with public transport

हिमाचल कैबिनेट की एक विशेष बैठक आज सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई है। कैबिनेट बैठक में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के साथ ही कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं।

शिमला : हिमाचल कैबिनेट की एक विशेष बैठक आज सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई है। कैबिनेट बैठक में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के साथ ही कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। कैबिनेट ने अपने पिछले एक फैसले को बदलते हुए अब टैक्सियों को भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ पहली जून से चलाने का निर्णय लिया है। वहीं, शिक्षा विभाग में कार्यरत वाटर कैरियर अब 14 की जगह 13 साल में नियमित होंगे। कैबिनेट ने हिमाचल के विभिन्न विभागों में पड़े 12 हजार करोड़ रुपए को विकास कार्यां में खर्च करने का बड़ा निर्णय भी लिया है। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में सब कमेटी ने दूसरी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 

कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चलाने का निर्णय एक जून से लिया गया था। साथ ही टैक्सियों को वर्तमान में ही चलाने का फैसला था। टैक्सियां आदि चलाने के लिए पास की व्यवस्था भी बदलनी पड़ रही थी। वहीं, विगत दिनों कुछ लोग पठानकोट से मनाली पहुंच गए थे। इसके चलते  कैबिनेट ने अब टैक्सियों आदि को भी एक जून से चलाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि जिलों में ई रिक्शा ऑटो चलते रहेंगे। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग में वाटर कैरियर पहले 14 साल में नियमित होते थे। अब यह 13 साल में नियमित होंगे। अब पांच साल डेली वेज और आठ साल पार्ट टाइम पर ड्यूटी देने के बाद नियमित होंगे। 

उन्होंने कहा कि कैबिनेट सब कमेटी की पड़ताल में हिमाचल के विभिन्न विभागों में करीब 12 हजार करोड़ रुपए बिना खर्चे पड़ा है। यह पैसा पीडब्ल्यूडी, जलशक्ति विभाग व माइनिंग आदि विभाग में पड़ा है। कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक जिला वाइज एक मंत्री को अधिकृत किया जाएगा, वह मंत्री उस बिना खर्च पैसे को विकास के कार्यां के लिए करेगा। सीएम जयराम ठाकुर मंत्री को अधिकृत करेंगे। उन्होंने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग में सांख्यिकी सहायक के दस पद सृजित करने को भी मंजूरी दी है। अटल वर्दी योजना के तहत वर्ष 2019 और 20 की वर्दी खरीद को भी कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल की बैठक में टास्क फोर्स के प्रमुख अतिरिक्त मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने और ज्यादा आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने के बारे में प्रेजेंटेशन दी। कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों पर चिंता जताई।

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