Edited By Kuldeep, Updated: 14 Jul, 2024 09:55 PM
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हिमाचल प्रदेश संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ ने पटवारी एवं कानूनगो को जिला संवर्ग से राज्य संवर्ग करने के फैसले का विरोध किया है।
शिमला (भूपिंदर): हिमाचल प्रदेश संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ ने पटवारी एवं कानूनगो को जिला संवर्ग से राज्य संवर्ग करने के फैसले का विरोध किया है। इस निर्णय के विरोध में समूचे प्रदेश में प्रत्येक पटवारी एवं कानूनगो द्वारा सभी प्रकार का ऑनलाइन कार्य एवं अन्य कार्य (केवल आपदा सम्बन्धी कार्यों को छोड़कर) 15 जुलाई (सोमवार) से तुरन्त प्रभाव से बंद करने का निर्णय लिया है, साथ ही महासंघ ने यह भी निर्णय लिया है कि समूचे प्रदेश में तहसील/उपतहसील इकाइयों द्वारा 15 व 16 जुलाई को भोजनावकाश के दौरान गेट मीटिंग करके अपने उपमंडलाधिकारी के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपेंगे। यदि इसके बावजूद भी सरकार द्वारा इस निर्णय को वापस नहीं लिया जाता तो 17 जुलाई को जिला कुल्लू में महासंघ द्वारा होने वाली पूर्व निर्धारित बैठक में इससे भी कड़े निर्णय लिए जाएंगे। इसके अलावा गत दिनों संघ की बैठक में निर्णय लिया गया कि कार्यवाही सरकार एवं समस्त उपायुक्तों को प्रेषित की जाए। याद रहे कि सरकार ने गत मंत्रिमंडल की बैठक में पटवारी के कैडर को जिला से स्टेट बना दिया है, जिसका वे विरोध कर रहे हैं।
सीएम को भेजा पत्र
महासंघ के प्रधान सतीश चौधरी ने बताया कि महासंघ ने अपनी मांगों को लेकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि समस्त जिले के प्रतिनिधियों ने सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय का कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि महासंघ ने पूर्व में भी सरकार से इस विषय पर विभिन्न मंचों पर उठाया तथा सरकार से बार-बार आग्रह भी किया, परन्तु उन मंचों से सकारात्मक आश्वासन मिलने के बावजूद भी इस निर्णय को थोपा जाना चिंताजनक है।