Shimla: सोमवार को शिमला में होगी मंत्रिमंडल बैठक

Edited By Kuldeep, Updated: 23 Nov, 2025 10:08 PM

shimla monday cabinet meeting

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के 26 नवम्बर से 5 दिसम्बर तक धर्मशाला के तपोवन में होने वाले शीतकालीन सत्र से पहले सोमवार को सचिवालय में मंत्रिमंडल बैठक होगी।

शिमला (ब्यूरो): हिमाचल प्रदेश विधानसभा के 26 नवम्बर से 5 दिसम्बर तक धर्मशाला के तपोवन में होने वाले शीतकालीन सत्र से पहले सोमवार को सचिवालय में मंत्रिमंडल बैठक होगी। बैठक में सत्र के दौरान उठने वाले विषयों पर प्रमुखता से चर्चा होगी। सरकार की तरफ से विधानसभा में कुछ संशोधन विधेयक भी लाए जा सकते हैं, जिनको मंत्रिमंडल अपनी मंजूरी प्रदान कर सकता है। इसके साथ ही राज्य मुख्यालय से भीड़भाड़ को कम करने की मुहिम के तहत प्रदेश सरकार राज्य सूचना आयोग को शिमला से धर्मशाला लेकर जाने पर मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय ले सकती है। इससे पहले इस विषय में पहले मंत्रिमंडलीय बैठक में चर्चा हो चुकी है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली मंत्रिमंडल बैठक में सरकार परवाणू से शिमला की प्रस्तावित रोप-वे परियोजना को लेकर टैंडर संबंधी विषय पर दोबारा निर्णय ले सकती है।

मंत्रिमंडल बैठक के लिए सामान्य प्रशासन विभाग की कैबिनेट ब्रांच के पास 23 से अधिक एजैंडा आइटम प्राप्त हुए हैं। बिजली परियोजनाओं पर राजस्व कर लगाने के प्रस्ताव फिर सक्रिय हो सकते हैं। ऐसी नीति राज्य की आमदनी को बढ़ाने में सहायक होगी। मंत्रिमंडल हरी ऊर्जा प्रोजैक्ट्स को गति देने के लिए नए निर्देश जारी कर सकता है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने जल विद्युत और हाईड्रो प्रोजैक्ट्स की समीक्षा की है, ताकि राज्य को ग्रीन एनर्जी की दिशा में मजबूत किया जाए। बैठक में सौर ऊर्जा, ट्रांसमिशन नैटवर्क या ऊर्जा कुशलता पर भी ध्यान दिया जा सकता है, विशेष रूप से ऐसे प्रोजैक्ट्स जिन्हें बजट में बढ़ावा मिलना है। सरकार के 3 वर्ष का कार्यकाल 11 दिसम्बर को पूरा हो रहा है और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा होने की संभावना है।

अग्निहोत्री नहीं रहेंगे बैठक में मौजूद
बेटी के विवाह में व्यस्त रहे उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल नहीं हो सकेंगे। इस संबंध में उन्होंने अपने संबंधित विभागों के विषयों पर चर्चा करने और निर्णय लेने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन चौहान भी कैबिनेट बैठक में उपलब्ध नहीं होंगे।

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