Edited By Kuldeep, Updated: 23 Jun, 2026 08:56 PM

राज्य सरकार जल्द ही मार्कीट इंटरवैंशन स्कीम (एमआईएस) के तहत खरीदे गए सेब का लंबित भुगतान छोटे और मझौले बागवानों को जारी करने जा रही है।
शिमला (भूपिन्द्र): राज्य सरकार जल्द ही मार्कीट इंटरवैंशन स्कीम (एमआईएस) के तहत खरीदे गए सेब का लंबित भुगतान छोटे और मझौले बागवानों को जारी करने जा रही है। इस दिशा में एचपीएमसी बोर्ड ने 20 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि जारी करने को मंजूरी दे दी है। अब इस प्रस्ताव को अंतिम स्वीकृति के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। जानकारी के अनुसार एमआईएस के तहत खरीदे गए सेब के एवज में सरकार पर 120 करोड़ रुपए से अधिक की देनदारियां हैं।
सरकार कुछ दिन पहले ही 20 करोड़ रुपए जारी कर चुकी है और अब एक बार फिर 20 करोड़ रुपए अतिरिक्त जारी करने की तैयारी कर रही है। इससे लंबे समय से भुगतान की प्रतीक्षा कर रहे बागवानों को राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार ने भुगतान प्रक्रिया में छोटे और मझौले बागवानों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। पहले चरण में उन बागवानों को भुगतान किया जाएगा, जिनसे एमआईएस के तहत 30 बैग तक सेब की खरीद की गई थी। पात्र बागवानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से सीधे राशि हस्तांतरित की जाएगी। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि सरकार के इस कदम से आर्थिक रूप से कमजोर बागवानों को राहत मिलेगी।