Edited By Vijay, Updated: 19 Sep, 2026 02:09 PM
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने देश के 17 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन पदों को लेकर अहम आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत हिमाचल प्रदेश के एकमात्र एनआईटी संस्थान हमीरपुर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स...
हमीरपुर (राजीव): केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने देश के 17 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन पदों को लेकर अहम आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत हिमाचल प्रदेश के एकमात्र एनआईटी संस्थान हमीरपुर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार एनआईटी मिजोरम के अध्यक्ष हर्षवर्धन नेओतिया को सौंपा गया है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद शिक्षा मंत्रालय द्वारा 17 सितम्बर को इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। मंत्रालय के आदेशानुसार हर्षवर्धन नेओतिया की यह नियुक्ति आगामी 6 महीने या नए नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) प्रभावी रहेगी।
दो साल से नियमित चेयरमैन का इंतजार, संस्थान को हो रहा नुक्सान
देशभर के कई एनआईटी संस्थानों की तरह एनआईटी हमीरपुर भी पिछले करीब एक-डेढ़ साल से नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति न होने का दंश झेल रहा है। संस्थान में पिछले 2 वर्षों से नियमित चेयरमैन का पद खाली है। जानकारी के अनुसार, इससे पहले भी करीब 7 महीनों के लिए एक अन्य अधिकारी को एनआईटी हमीरपुर का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था। हालांकि, उनके कार्यकाल के दौरान बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की कोई ऐसी बड़ी बैठक नहीं हो पाई, जिसमें संस्थान के हित में कोई अहम निर्णय लिए गए हों।
5000 छात्रों के भविष्य से जुड़े बड़े फैसले लटके
नियमित चेयरमैन की कमी और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की प्रभावी बैठकें न होने के कारण एनआईटी हमीरपुर में कई बड़े विकासात्मक कार्य और प्रशासनिक फैसले लंबे समय से अधर में लटके हुए हैं। बता दें कि यह हिमाचल प्रदेश का एकमात्र एनआईटी है, जहां वर्तमान में लगभग 5,000 छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे में संस्थान के सुचारू संचालन और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कड़े और बड़े फैसलों की तत्काल आवश्यकता है।
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