Edited By Swati Sharma, Updated: 07 Jun, 2026 10:43 AM
Himachal Cabinet Meeting : हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में‘सरकारी भूमि पर कुछ कब्जों को नियमित करने की नीति, 2026' को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री हिमाचल स्वास्थ्य देखभाल...
Himachal Cabinet Meeting : हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में‘सरकारी भूमि पर कुछ कब्जों को नियमित करने की नीति, 2026' को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री हिमाचल स्वास्थ्य देखभाल (हिमकेयर) योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा कवर को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख और 10 लाख रुपये कर दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार बनाई गई यह नीति सरकारी भूमि पर कब्जा रखने वाले भूमिहीन परिवारों और छोटे किसानों की मानवीय चिंताओं को दूर करने का प्रयास करती है। इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा गया है। कैबिनेट ने राहत के एक बड़े कदम के तौर पर ‘दया के आधार पर नियुक्ति' के दावों पर फिर से विचार करने को मंजूरी दी, जिन्हें पहले अलग-अलग विभागों ने खारिज कर दिया था। एक बार की पहल के तौर पर असली मामलों की फिर से जांच की जाएगी और जरूरत पड़ने पर जरूरी छूट दी जाएगी। कैबिनेट ने उन किसानों के लिए ‘कृषि ऋण ब्याज सब्सिडी योजना' शुरू करने का भी फैसला किया, जिनकी भूमि लोन के बोझ के कारण नीलाम होने वाली है। राज्य सरकार इस योजना के तहत 3 लाख रुपए तक के योग्य कृषि ऋणों पर ब्याज का 50 प्रतिशत बोझ उठाएगी, जिससे राज्यभर के 6,356 किसानों को लाभ होगा।
कैबिनेट ने स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को बेहतर बनाने के लिए हिमकेयर योजना के तहत बीमा कवरेज को बढ़ाने और इसे बीमा-आधारित मॉडल में बदलने को मंजूरी दी। योग्य लाभार्थियों को अब 5 लाख रुपये की मौजूदा सीमा की बजाय 7 लाख रुपये और 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर मिलेगा। कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश में नवाचार, उद्यमिता और स्टाटर्-अप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण संस्थानों के लिए राज्य नवाचार नीति को मंजूरी दी। इस नीति को 2026-28 के दौरान लागू करने के लिए 2 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है।
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