Edited By Kuldeep, Updated: 08 Jun, 2026 04:14 PM

मोदी सरकार के 12 साल जनकल्याण और देश को दुनिया में भारत को नई ख्याति दिलाने वाले रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजतक के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का भी गौरव हासिल कर चुके हैं।
हमीरपुर (राजीव): मोदी सरकार के 12 साल जनकल्याण और देश को दुनिया में भारत को नई ख्याति दिलाने वाले रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजतक के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का भी गौरव हासिल कर चुके हैं। यह बात सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने बसंत रिजॉर्ट हमीरपुर में प्रैसवार्ता में कही। उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया के नाम से भी नई ख्याति भारत को प्राप्त हुई है। जब प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया अभियान की शुरूआत की तो कांग्रेस मजाक उड़ाती थी और कांग्रेस के लोग कहते थे कि जनधन खाते खोलने से क्या होगा। आज देश के करोड़ों लोगों के खाते भी खुले हैं और सरकार की कई योजनाओं की सबसिडी सीधे उनके खाते में जाती है। उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में देश ने 12 वर्षों में गरीब कल्याण के साथ युवाओं, अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों सहित विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं।
मोदी सरकार के नेतृत्व में फोरलेन बनने और बंदे भारत जैसी ट्रेनें शुरू होने से लोगों का सफर आसान हुआ। इसी तरह स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हिमाचल में बड़ा काम हुआ है। आज बिलासपुर में एम्स बन गया, हमीरपुर में मैडीकल कॉलेज इत्यादि बहुत से काम हुए हैं। उन्होंने कहा कि यूपीए की सरकार के समय बहुत से घोटाले हुए और यूपीए सरकार को घोटालों की सरकार के नाम से ख्याति मिली हुई थी, लेकिन मोदी सरकार में 12 वर्षों से एक पैसे का घोटाला नहीं हुआ और देश में ईमानदार सरकार चल रही है। यही कारण है कि देश की जनता का विश्वास मोदी सरकार पर बना है और देश के हर राज्य में भाजपा की सरकार बन रही है।
हैरिटेज रेललाइन बिलासपुर-भानुपल्ली के निर्माण कार्य को लटका रही प्रदेश सरकार
अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर हैरिटेज रेल लाइन बिलासपुर-भानुपल्ली के निर्माण कार्य को लटकाने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार नहीं चाहती कि इस रेल लाइन का कार्य आगे बढ़े, इसलिए प्रदेश सरकार इस रेल लाइन के भूमि अधिग्रहण मामले में प्रभावितों को अपने हिस्से का मुआवजा नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि भानुपुल्ली रेल लाइन का बिलासपुर-बरमाणा तक पहले चरण का कार्य चला हुआ है तथा यह 2027 तक पूरा करना था, लेकिन जमीन अधिग्रहण करना राज्य सरकार का काम था। उन्होंने बताया कि 2 हजार करोड़ से ज्यादा की देनदारी है हिमाचल को। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि सैंट्रल ग्रांट से ही कुछ पैसा दे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से हिमाचल में 17 हजार करोड़ के प्रोजैक्ट चल रहे हैं।