Edited By Vijay, Updated: 10 Oct, 2024 10:42 PM
हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी व पैंशनरों को वेतन एवं पैंशन की अदायगी के बाद राज्य सरकार 600 करोड़ रुपए कर्ज लेने के लिए आवेदन कर रही है।
शिमला (कुलदीप): हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी व पैंशनरों को वेतन एवं पैंशन की अदायगी के बाद राज्य सरकार 600 करोड़ रुपए कर्ज लेने के लिए आवेदन कर रही है। कर्ज की यह राशि 10 वर्ष की अवधि के लिए ली जाएगी, जिसके लिए नीलामी प्रक्रिया पूरी करने के बाद 16 अक्तूबर को ऋण राशि सरकारी कोष में जमा हो जाएगी।
वर्तमान सरकार के पास अब दिसम्बर 2024 तक 1,217 करोड़ रुपए कर्ज लेने की छूट है। इस कर्ज को लेने के बाद अब राज्य सरकार पर करीब 89,189 करोड़ रुपए कर्ज चढ़ जाएगा। मौजूदा वित्तीय हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने पिछले माह कर्मचारियों का वेतन 5 और पैंशन 10 तारीख तथा इस माह वेतन 1 व पैंशन 9 तारीख को दी थी।
अब अगले माह के लिए कसरत शुरू
वित्त विभाग ने अब अगले माह वेतन और पैंशन की अदायगी के लिए कसरत शुरू कर दी है। वित्त विभाग को इसके लिए 2,000 करोड़ रुपए जुटाने हैं। यानी वेतन के लिए 1200 करोड़ रुपए और पैंशन के लिए 800 करोड़ रुपए चाहिए। वित्त विभाग इसे लेकर इस माह के अंतिम सप्ताह में समीक्षा करेगा।
इसमें देखा जाएगा कि सरकारी कोष में धन का प्रवाह कैसा है। यदि धन का प्रवाह सही रहा तो वेतन 1 तारीख को मिल जाएगा या फिर इसकी अदायगी 5 तारीख को हो सकती है। इसी तरह पैंशन कब देनी है, इसे लेकर भी निर्णय लिया जाएगा।
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