Himachal: सुक्खू सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा, 14 हजार पद भरने को मंजूरी

शिमला (कुलदीप): हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र के बाद पहली बार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में सरकार ने विभिन्न विभागों में करीब 14,000 पद भरने को अपनी मंजूरी प्रदान की है। कुल मिलाकर मंत्रिमंडल बैठक में रोजगार सृजन के साथ मानदेय वृद्धि भी की गई है। जल शक्ति विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 4,090 पैरा वर्कर्ज (पैरा पंप ऑप्रेटर, पैरा फिटर और मल्टीपर्पस वर्कर) की भर्ती को मंजूरी प्रदान की गई। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में 100 और स्कूलों को सीबीएसई स्कूलों को खोलने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए विभिन्न श्रेणियों में 3,900 शिक्षकों और 900 गैर-शिक्षकों के पदों को भरा जाएगा।

स्वास्थ्य विभाग में 500 सहायक स्टाफ नर्स और डॉ. राधाकृष्णन राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान टांडा में 24 चिकित्सा अधिकारी (विशेषज्ञ/सुपर स्पैशलिस्ट) के पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। शिक्षा विभाग में कॉलेज कॉडर बैकलॉग कोटे के तहत सहायक प्रोफैसर के 320 पदों को भरने का निर्णय गया है। लोक निर्माण विभाग में 172 मल्टी-टास्क वर्कर, पशुपालन विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 116 पद और बागवानी विभाग में 40 होर्टिकल्चर एक्सटैंशन ऑफिसर के पद भरने को भी मंजूरी मिली है।

आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता व सहायिका का मानदेय बढ़ा
मंत्रिमंडल ने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं का मासिक मानदेय 10,500 रुपए से बढ़ाकर 11,500 रुपए और सहायिकाओं का 5,800 रुपए से बढ़ाकर 6,800 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा विधवाओं, निराश्रितों और एकल महिलाओं के लिए आय सीमा भी 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए वार्षिक कर दी गई है।

वन मित्रों का मानदेय 12,000 रुपए, दुग्ध प्रोत्साहन योजना
वन मित्रों का मासिक मानदेय 10,000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा दुग्ध प्रोत्साहन योजना के माध्यम से पशुपालकों को लाभ पहुंचाने के लिए सहायता राशि 3 रुपए से बढ़ाकर 6 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। साथ ही सरकारी विभागों को अपना दूध और दुग्ध उत्पाद मिल्कफैड से ही खरीदने का निर्देश दिया गया है।

आपदा प्रभावितों को मिलेगा विशेष राहत पैकेज
सरकार आपदा प्रभावितों को विशेष राहत पैकेज जारी रखेगी। इसके तहत कांगड़ा जिले की बोह घाटी के आपदा प्रभावित परिवारों के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा की गई है। पूरी तरह क्षतिग्रस्त घरों के लिए 7.50 लाख रुपए, घरेलू सामान के नुक्सान के लिए 1 लाख रुपए, 5,000 रुपए मासिक किराया सहायता और 6 महीने के लिए मुफ्त राशन दिया जाएगा।

मछुआरा सहायता योजना, विशेष अदालतें खुलेंगी
सरकार ने जलाशय के मछुआरों को उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री मछुआरा सहायता योजना के तहत 100 रुपए प्रति किलो का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है। इसके अलावा एनडीपीएस अधिनियम के मामलों की सुनवाई के लिए कांगड़ा और मंडी में 2 समर्पित अदालतें स्थापित की जाएंगी।

तकनीकी शिक्षा विभाग का नाम बदला
मंत्रिमंडल बैठक में तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग का नाम बदलकर तकनीकी शिक्षा, कौशल एवं उद्यमिता विकास विभाग कर दिया गया है। इसके अलावा शिमला स्थित एचपी गवर्नमैंट डैंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का नाम बदलकर राजीव गांधी गवर्नमैंट डैंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल शिमला कर दिया गया है।

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