Himachal: सुक्खू सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना की लॉन्चिंग टली, जानें अब कब मिलेगा ₹1500 और 300 यूनिट फ्री बिजली का लाभ

Edited By Vijay, Updated: 01 Oct, 2026 01:09 PM

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हिमाचल प्रदेश में महिलाओं और पात्र परिवारों को आर्थिक राहत देने वाली महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना के शुभारंभ के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा।

शिमला (ब्यूरो): हिमाचल प्रदेश में महिलाओं और पात्र परिवारों को आर्थिक राहत देने वाली महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना के शुभारंभ के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। 2 अक्तूबर (गांधी जयंती) के अवसर पर लॉन्च होने वाली इस योजना को प्रदेश सरकार ने फिलहाल टाल दिया है। इस योजना के तहत राज्य के पात्र परिवारों को हर महीने 1,500 रुपए की आर्थिक सहायता और 300 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ दिया जाना है।

क्यों हुई योजना की लॉन्चिंग में देरी?
योजना के शुभारंभ को टालने के पीछे मुख्य रूप से दो बड़े कारण सामने आए हैं।

आवेदनों की वैरीफिकेशन: योजना के नौवें चरण में सरकार को हजारों की संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन आवेदनों का जमीनी स्तर पर सत्यापन कार्य अभी पूरा नहीं हो पाया है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, इस प्रक्रिया को पूरी तरह से मुकम्मल करने में करीब एक महीने का अतिरिक्त समय लग सकता है।

नई गाइडलाइन तैयार होना: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में घोषणा की है कि जिन परिवारों ने मनरेगा में एक भी दिन काम नहीं किया है, उन्हें भी इस योजना के दायरे में लाया जाएगा। इस नई घोषणा को अमलीजामा पहनाने के लिए प्रशासन नई गाइडलाइन तैयार कर रहा है।

अब 11 दिसम्बर को भव्य शुभारंभ की तैयारी
सूत्रों के अनुसार, अब राज्य सरकार इस बहुप्रतीक्षित योजना का शुभारंभ 11 दिसम्बर को कर सकती है। 11 दिसम्बर को सुक्खू सरकार अपने कार्यकाल के 4 साल पूरे होने का जश्न मनाएगी और इसी अवसर पर इस योजना को भव्य तरीके से लॉन्च करने की योजना है। चर्चा है कि इस बड़े कार्यक्रम में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी विशेष रूप से शिरकत कर सकती हैं।

केवल पात्र लोगों को मिलेगा लाभ
सरकार का मुख्य फोकस इस बात पर है कि योजना का लाभ केवल और केवल वास्तविक हकदारों को ही मिले। इसके लिए प्रशासन द्वारा सभी आवेदनों की बारीकी से जांच की जा रही है, ताकि कोई भी अपात्र व्यक्ति इस योजना का गलत फायदा न उठा सके। जांच प्रक्रिया पूरी होने और नई गाइडलाइन लागू होने के बाद ही लाभार्थियों के खातों में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे।

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