सुक्खू राज में नहीं चलेगी खनन माफिया की दादागिरी, एक्शन प्लान तैयार

शिमला (राक्टा): हिमाचल में अवैध खनन माफिया को कुचलने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। राज्य में हमेशा सुॢखयों में रहे अवैध खनन को उन्होंने गंभीरता से लेते हुए स्पष्ट कर दिया है कि वर्तमान सरकार में खनन माफिया की दादागिरी नहीं चलेगी। सूत्रों के अनुसार इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि खनन माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों की लूट को पूरी तरह से बंद किया जाए। प्रदेश में अवैध खनन गतिविधियां हमेशा ही विपक्षी दलों के लिए राजनीतिक मुद्दा रही हैं। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री ने प्रदेश के जिन भी जिलों से अवैध खनन की शिकायतें मिल रही हैं, उन जिले के अधिकारियों को भी प्रभावी कदम उठाने को कहा है। सूत्रों के अनुसार उद्योग विभाग में 232 खनन साइटों की ऑक्शन की गई है, जिसमें से सिर्फ  16 साइटों पर ही काम चल रहा है। शेष नीलाम की गई खनन साइटों में से अधिकांश साइटों पर अवैध तरीके से माइङ्क्षनग का काम चल रहा है। इसी तरह एम-फार्म के नाम पर चपत लगाई जा रही है। 

लंबे समय से चल रही प्राकृतिक संसाधनों की लूट 
प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों की लूट का खेल लंबे समय से चल रहा है। विपक्ष में रहते हुए भाजपा ने खनन माफिया पर पूर्व कांग्रेस सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके बाद भाजपा सत्ता में आई लेकिन खनन माफिया पर शिकंजा नहीं कस पाई है। ऐसे में देखना होगा कि अब प्रदेश की सुक्खू सरकार खनन माफिया को कुचलने में कितनी सफल होती है। 

किसी भी माफिया को पनपने नहीं दिया जाएगा : नरेश चौहान
मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान ने कहा कि हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि प्रदेश में किसी भी तरह के माफिया को पनपने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीएम ने पहले पेपर माफिया पर कार्रवाई कर सरकार का रुख स्पष्ट कर दिया है। इसी तरह अब प्रदेश में जो भी अन्य माफिया सक्रिय है, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

गठजोड़ में संलिप्त तो आया नंबर
कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वायदा किया है कि कोई अधिकारी या कर्मचारी अवैध खनन गठजोड़ में संलिप्त पाया जाता है या रोकने में विफल रहा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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