हिमाचल में प्रशासनिक फेरबदल: संजीव गांधी को GIC के MD का जिम्मा, सुरिंद्र कुमार बने नौणी यूनिवर्सिटी के नए रजिस्ट्रार

शिमला (कुलदीप): हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में एक अहम प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 1 आईपीएस और 5 एचएएस अधिकारियों के तबादले व तैनाती के आदेश जारी किए हैं। नई व्यवस्था के तहत सरकार ने 1 आईपीएस और 3 एचएएस अधिकारियों को नए दायित्व सौंपे हैं, जबकि 2 एचएएस अधिकारियों को पदों से भारमुक्त कर सीधे कार्मिक विभाग में रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं।

जारी अधिसूचना के अनुसार, वर्ष 2012 बैच के आईपीएस अधिकारी संजीव गांधी को हिमाचल प्रदेश जनरल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जीआईसी) के प्रबंध निदेशक (एमडी) का महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया है। इसके साथ ही, वर्ष 2009 बैच के वरिष्ठ एचएएस अधिकारी भूपिंद्र अत्री को हिमाचल प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डिवैल्पमैंट कॉर्पोरेशन शिमला (एसआईडीसी) का नया एमडी नियुक्त किया गया है।

डॉ. वाईएस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी (सोलन) में पिछले कुछ समय से चल रहे विवाद का असर भी इन तबादलों में देखने को मिला है। सरकार ने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार रहे एचएएस अधिकारी सिद्धार्थ आचार्य को पद से हटाकर वापस कार्मिक विभाग में रिपोर्ट करने को कहा है। गौरतलब है कि नौणी विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति के साथ टकराव के बाद सिद्धार्थ आचार्य सुर्खियों में आए थे। कार्यवाहक कुलपति ने उनकी प्रशासनिक शक्तियां छीन ली थीं, जिन्हें बाद में सरकार के कड़े हस्तक्षेप के बाद बहाल किया गया था। कार्यवाहक कुलपति के इस कदम पर हिमाचल प्रदेश एचएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन ने भी कड़ी नाराजगी व्यक्त की थी। अंततः अब सरकार ने उन्हें वहां से हटा लिया है।

सिद्धार्थ आचार्य की जगह अब जीएम डीआईसी सोलन के पद पर तैनात एचएएस अधिकारी सुरिंद्र कुमार को डॉ. वाईएस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी का नया रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही, उन्हें विवादों में रहे मानव भारती विश्वविद्यालय सोलन के प्रशासक का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है।

प्रशासनिक फेरबदल के तहत सरकाघाट (मंडी) के एसडीएम में भी बदलाव किया गया है। संयुक्त निदेशक (डिजिटल टैक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस) के पद पर तैनात एचएएस अधिकारी कृष्ण कुमार शर्मा को अब सरकाघाट का नया एसडीएम लगाया गया है। वहीं, सरकाघाट के निवर्तमान एसडीएम राजिंद्र कुमार गौतम को पद से भारमुक्त कर हिमाचल प्रदेश सचिवालय के कार्मिक पूल में रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं।

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