हिमाचल की 7,900 करोड़ की वार्षिक योजना को स्वीकृति

शिमला (योगराज): राज्य योजना बोर्ड ने वर्ष 2020-21 के लिए 7,900 करोड़ रुपए की वार्षिक योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह वर्ष 2019-20 के योजना आकार से 800 करोड़ रुपए अधिक है। इसमें 11 फीसदी की बढ़ौतरी की गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य योजना बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सामाजिक सेवा क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए 3487.24 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं, जो कि पूरी वार्षिक योजना का 44.14 फीसदी है। उन्होंने कहा कि परिवहन और संचार क्षेत्र के लिए 1393.89 करोड़ रुपए और कृषि तथा संबद्ध गतिविधियों के लिए 974.29 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हंै।

सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए 508.05 करोड़ रुपए

इसी प्रकार सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए 508.05 करोड़ रुपए तथा ऊर्जा क्षेत्र के लिए 499.05 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में और आगे बढ़ा है। राज्य में साक्षरता दर में बढ़ौतरी के अलावा आयु संभाव्यता दर राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। हालांकि उन्होंने प्रदेश में कम उत्पादकता दर पर ङ्क्षचता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत तथा अन्य राज्यों से अधिक रही है, जो वर्ष 2018-19 में 10.12 फीसदी वृद्धि के साथ 1,76,968 रुपए रही। उन्होंने कहा कि ग्लोबल इन्वैस्टर मीट में 96,000 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के अलावा 13,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की ग्राऊंड ब्रेकिंग सैरेमनी भी आयोजित की जा चुकी है। उन्होंने योजना विभाग की तरफ से प्रकाशित 2 पुस्तकों का विमोचन भी किया।  राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश धवाला ने कहा कि वित्त वर्ष 2018-19 में राज्य की आॢथकी में 7.3 फीसदी की बढ़ौतरी हुई है।