Edited By Kuldeep, Updated: 02 Jul, 2026 08:15 PM
हिमाचल प्रदेश के राजस्व विभाग में काम कर रहे अनुबंध, दैनिक वेतनभोगी और कंटीजैंट कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है।
शिमला (संतोष): हिमाचल प्रदेश के राजस्व विभाग में काम कर रहे अनुबंध, दैनिक वेतनभोगी और कंटीजैंट कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने इन कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर चल रहे संशय को पूरी तरह से दूर कर दिया है। सबसे बड़ी खबर यह है कि कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ केवल कागजों तक सीमित (नोशनल) नहीं रहेगा, बल्कि उन्हें सभी वित्तीय लाभों और बकाया राशि के साथ वास्तविक लाभ दिया जाएगा।
भू-अभिलेख निदेशालय के निदेशक अभिषेक वर्मा द्वारा प्रदेश के सभी डीसी को जारी पत्र के अनुसार जिन कर्मचारियों ने 30 सितम्बर, 2024 तक अपनी 2 या 4 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली है, उनका नियमितीकरण 1 अक्तूबर, 2024 से प्रभावी माना गया है। इसी प्रकार, जिन्होंने 30 सितम्बर, 2025 तक अपनी सेवा अवधि पूरी की है, उन्हें 1 अक्तूबर, 2025 से नियमित माना गया है। राजस्व विभाग के स्टेट कैडर के अंतर्गत आने वाले इन कर्मचारियों को निदेशालय द्वारा पिछली तिथियों से नियमित कर दिया गया था।
चूंकि नियमितीकरण पिछली तिथियों से लागू किया गया था, इसलिए यह सवाल खड़ा हो गया था कि क्या इन कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ नोशनल आधार पर दिया जाएगा या वास्तविक आधार पर। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर राजस्व विभाग ने कार्मिक विभाग से राय मांगी।
