हिमाचल स्वयं भुक्तभोगी स्टेट, चुनी हुई सरकार को चुराने के हो चुके प्रयास : अग्निहोत्री

शिमला (राक्टा): देश में वोट चोरी के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में शुरू हुई लड़ाई अब निर्णायक मोड़ ले चुकी है। इस संघर्ष में दिल्ली में आयोजित वोट बचाओ, देश बचाओ महारैली में हिमाचल प्रदेश से भी हजारों कार्यकर्त्ताओं ने एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद की है। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने रविवार को दिल्ली में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि देशभर में दिल्ली की सड़कों में उमड़ा जनसैलाब इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि वोट चोरी के खिलाफ अब पूरा देश जाग चुका है।

उपमुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कोई न कोई बहाना बनाकर महारैली में आने वाली बसों को बॉर्डर पर रोका जा रहा है। किसी को पॉल्यूशन के बहाने रोका जा रहा है, किसी को टैक्सेशन के बहाने चैक किया जा रहा है। ऐसे में बड़ी संख्या में कार्यकर्त्ता पैदल रैली स्थल पर पहुंचे। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि ये जो सरकारें चोरी करने और वोट चोरी करने का मामले है, उसका हिमाचल प्रदेश भी भुक्तभोगी स्टेट है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भी सरकार चोरी करने का प्रयास किया गया, एम.एल.ए. चोरी करने का प्रयास किया गया और ऑप्रेशन लोटस चलाया गया, जिसे कांग्रेस विधायकों की एकजुटता ने विफल कर दिया।

भाजपा देश की आवाज को नहीं दबा सकती : विनय
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने इंडिया गठबंधन की महारैली को केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक जन आंदोलन की शुरूआत करार दिया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र व संविधान की रक्षा के लिए भाजपा अब देश की आवाज को नहीं दबा सकती।

देश में भाजपा का पतन शुरू हो गया : पाटिल
कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल ने कहा कि वोट चोर गद्दी छोड़ की गूंज से देश में भाजपा का पतन शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की महारैली ऐतिहासिक रही है और इसमें जुटी भीड़ देख भाजपा पूरी तरह बौखला गई है।

मुख्य चुनाव आयुक्त को करें बर्खास्त, एसआईआर को करें रद्द : संजय
हिमाचल प्रदेश से भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के हजारों कार्यकर्त्ताओं ने भी इंडिया गठबंधन की दिल्ली में आयोजित वोट बचाओ, देश बचाओ महारैली में भाग लिया। पार्टी के राज्य सचिव संजय चौहान ने कहा कि जब तक वोट चोर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बर्खास्त नहीं किया जाता और एसआईआर को रद्द करने की मांग को पूरा नहीं किया जाता, तब तक यह आंदोलन नहीं रुकेगा।