Edited By Vijay, Updated: 07 Nov, 2026 02:04 PM

राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को चिंतपूर्णी के विधायक सुदर्शन सिंह बबलू से मुलाकात कर उन्हें 25 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। संघ ने 23 सितम्बर, 2025 को जारी न्यू कॉम्प्लैक्स सिस्टम की अधिसूचना का विरोध करते हुए इसे वापस लेने...
अम्ब (अश्विनी): राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को चिंतपूर्णी के विधायक सुदर्शन सिंह बबलू से मुलाकात कर उन्हें 25 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। संघ ने 23 सितम्बर, 2025 को जारी न्यू कॉम्प्लैक्स सिस्टम की अधिसूचना का विरोध करते हुए इसे वापस लेने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि नई व्यवस्था के तहत एक प्रधानाचार्य के अधीन 15 से 25 स्कूल शामिल करने और एचटी, सीएचटी व बीईओ की प्रशासनिक शक्तियां सीमित करने से प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होगी। वहीं, मिड-डे मील व्यवस्था के एकीकरण से प्रदेश के 21 हजार से अधिक वर्कर्ज के रोजगार पर संकट पैदा होने की आशंका भी जताई।
संघ ने 141 ब्लाक कार्यालयों को समाप्त करने और यू-डाइस कोड से जुड़े मुद्दों पर भी आपत्ति जताई। मांग पत्र में प्रमुख रूप से न्यू कॉम्प्लैक्स सिस्टम की अधिसूचना वापस लेने, एचटी, सीएचटी और बीईओ की शक्तियां यथावत रखने, जेबीटी से टीजीटी पदोन्नति कोटा 15 से बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने तथा प्राथमिक स्कूलों में जेबीटी के 4500 से अधिक रिक्त पद भरने की मांग की गई। इसके अलावा जेबीटी से एचटी पदोन्नति के नियम एवं वित्तीय लाभ बरकरार रखने, दो वर्ष का नियमित सेवाकाल पूरा करने वाले शिक्षकों को हायर ग्रेड-पे देने और अंतर जिला स्थानांतरण की प्रक्रिया प्रतिवर्ष खोलने का आग्रह किया गया।
संघ ने शिक्षकों की लंबित वित्तीय देनदारियों का भुगतान करने, वेतन विसंगतियां दूर करने, एसएमसी शिक्षकों सहित पात्र शिक्षकों को नियमित करने और बंद की गई एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम को दोबारा शुरू करने की मांग भी उठाई। इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों पर दर्ज एफआईआर व विभागीय जांच वापस लेने तथा टीईटी के मुद्दे पर केंद्र सरकार से आवश्यक संशोधन करवाने का आग्रह किया। संघ ने विधायक से इन मांगों को विधानसभा सत्र में उठाकर सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से रखने की अपील की, ताकि प्राथमिक शिक्षक वर्ग और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कर्मचारियों को राहत मिल सके।
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