4 दशकों की कानूनी लड़ाई के बाद हिमाचल को मिली जीत, BBMB से हर साल मिलेंगे 400 करोड़ : विक्रमादित्य सिंह

शिमला (भूपिन्द्र): चार दशकों की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार हिमाचल प्रदेश ने अपने हक की एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) से जुड़े लंबित मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने प्रदेश की आर्थिकी को एक बड़ी संजीवनी दी है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इसे हिमाचल की कानूनी, राजनीतिक और नैतिक विजय करार देते हुए पुष्टि की है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार प्रदेश को आगामी 20 वर्षों तक कुल 11,973 मिलियन यूनिट बिजली का लाभ मिलेगा, जिससे सरकारी खजाने में प्रतिवर्ष लगभग 400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व जुटेगा।

वीरभद्र सिंह के संघर्ष को सीएम सुक्खू ने मुकाम तक पहुंचाया
शुक्रवार को राजधानी शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने इस संघर्ष के इतिहास पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के तहत भाखड़ा और ब्यास परियोजनाओं में हिमाचल की 7.19 फीसदी हिस्सेदारी तय हुई थी। प्रदेश को उसका यह वाजिब हक दिलाने के लिए वर्ष 1996 में तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने कानूनी लड़ाई का आगाज किया था। हालांकि, वर्ष 2011 में शीर्ष अदालत ने हिमाचल के अधिकारों पर निर्णायक मुहर लगा दी थी, लेकिन पुराने बकाया ऊर्जा लाभ और उसकी गणना का पेच फंसा रहा। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इस जीत का श्रेय किसी एक दल को नहीं, बल्कि प्रदेश की जनता और विभिन्न सरकारों के सामूहिक प्रयासों को जाता है। जिस लड़ाई की नींव वीरभद्र सिंह ने रखी थी, वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के कार्यकाल में वह अपने मुकाम तक पहुंची है।

बीबीएमबी के बाद अब चंडीगढ़ की बारी
मुख्यमंत्री को इस उपलब्धि की बधाई देते हुए लोक निर्माण मंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश के स्वाभिमान और हितों से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं होगा। अब चंडीगढ़ में हिमाचल की 7.19 प्रतिशत हिस्सेदारी सहित अन्य लंबित अधिकारों की भी कानूनी तौर पर पुरजोर पैरवी की जाएगी। भाखड़ा और पौंग बांध विस्थापितों का दर्द सांझा करते हुए उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के लिए हिमाचल के हजारों लोगों ने अपना आशियाना खोया, लेकिन उन्हें आज तक संपूर्ण अधिकार नहीं मिल पाए हैं; सरकार इन विस्थापितों की कानूनी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएगी। इसके साथ ही उन्होंने इस बात को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया कि अपनी ही जमीन पर पुल और सड़क जैसे बुनियादी विकास कार्यों के लिए हिमाचल को बीबीएमबी की अनुमति का इंतजार करना पड़ता है। फतेहपुर और ज्वाली विधानसभा क्षेत्रों में पुल निर्माण की मंजूरी में हुई देरी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि यह मामला लगातार केंद्र और बीबीएमबी के समक्ष उठाया जा रहा है।

सड़कों की टारिंग का 50 से 60 फीसदी कार्य पूरा
विपक्ष द्वारा विधायकों के क्षेत्रों में विकास कार्यों को लेकर लगाए जा रहे भेदभाव के आरोपों को महज सियासी बयानबाजी करार देते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सरकार पूरे प्रदेश के संतुलित और समान विकास के लिए प्रतिबद्ध है। अपने विभाग का लेखा-जोखा रखते हुए उन्होंने बताया कि प्रदेश में बजट की कोई कमी नहीं है और सरकार पाई-पाई का हिसाब जनता के सामने रखेगी। विभाग द्वारा निर्धारित 800 किलोमीटर सड़कों की टारिंग (मैटलिंग) के लक्ष्य में से 50 से 60 फीसदी कार्य धरातल पर पूरा हो चुका है। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-4 (पीएमजीएसवाई-4) के दूसरे चरण में हिमाचल को करीब 1700 किलोमीटर सड़कों की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र के उपरांत वह स्वयं केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर इस महत्वाकांक्षी मामले को आगे बढ़ाएंगे।

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