हिमाचल के CM सुक्खू ने पंजाब के गवर्नर से की मुलाकात, जानें किन मुद्दों पर हुई चर्चा

हिमाचल डेस्क : हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने शुक्रवार को पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की और राज्य के लिए अहम और लंबे समय से लंबित कई मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने राज्य के अधिकारों और हितों से जुड़े मामलों के जल्द समाधान के लिए गवर्नर का समर्थन मांगा।

चंडीगढ़ में राज्य के 7.19% हिस्से पर किया दावा 

मुख्यमंत्री ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में राज्य के जायज 7.19 प्रतिशत हिस्से पर राज्य के दावे को दोहराया। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के प्रावधानों का ज़िक्र करते हुए, उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पुराने पंजाब का उत्तराधिकारी राज्य है और राज्य को हस्तांतरित क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर उसे अपना उचित हिस्सा पाने का अधिकार है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि चंडीगढ़ का विकास अविभाजित पंजाब के संयुक्त संसाधनों से हुआ था और जहां पंजाब और हरियाणा को पांच दशकों से ज़्यादा समय से शहर की ज़मीन, संपत्ति और प्रशासनिक ढांचे से फ़ायदा मिला है, वहीं हिमाचल प्रदेश को अभी तक अपना उचित हिस्सा नहीं मिला है। उन्होंने आग्रह किया कि राज्य को चंडीगढ़ में उसका 7.19 प्रतिशत हिस्सा दिया जाए। मुख्यमंत्री सुक्खू ने चंडीगढ़ आने वाले राज्य के लोगों की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शहर में एक अतिरिक्त 'हिमाचल सदन' की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि दशकों पहले बना मौजूदा 'हिमाचल भवन' अब हिमाचल प्रदेश से आने वाले छात्रों, मरीज़ों और अन्य लोगों की बढ़ती संख्या के लिए काफ़ी नहीं है।

मुख्यमंत्री ने बताया, "चंडीगढ़ राज्य के लिए उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और प्रशासनिक सेवाओं का एक प्रमुख केंद्र बना हुआ है, जहां हर महीने हज़ारों लोग आते हैं, जिनमें PGI में इलाज कराने वाले बड़ी संख्या में मरीज़ भी शामिल हैं।" उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ प्रशासन के साथ बातचीत के बाद, प्रस्तावित हिमाचल सदन के लिए सेक्टर 52 में 4.736 एकड़ की एक उपयुक्त जगह की पहचान की गई है। उन्होंने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड  से जुड़े लंबे समय से लंबित बकाया राशि के निपटारे के लिए भी दखल देने का आग्रह किया। सुक्खू ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने BBMB परियोजनाओं और उससे जुड़े फ़ायदों में हिमाचल प्रदेश के 7.19 प्रतिशत हिस्से के अधिकार को मान्यता दी है। उन्होंने कहा कि राज्य एक दशक से ज़्यादा समय से 13,066 मिलियन यूनिट बिजली और उससे जुड़ी बकाया रकम मिलने का इंतज़ार कर रहा है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश में मौजूद ऐतिहासिक शानन हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का मुद्दा भी उठाया।

उन्होंने बताया कि पहले की मंडी रियासत कभी भी पंजाब के संयुक्त राज्य का हिस्सा नहीं थी। बल्कि, 1948 में यह भारत संघ में शामिल हो गई थी। इसके बाद, 1951 में हिमाचल प्रदेश को 'पार्ट C' राज्य बनाया गया और बाद में 1 नवंबर, 1956 से इसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शानन हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के मंडी ज़िले में स्थित है। यह इलाका पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 2(n) के तहत परिभाषित "ट्रांसफर्ड टेरिटरीज़" (हस्तांतरित क्षेत्रों) में कभी शामिल नहीं था। इसलिए, इस प्रोजेक्ट वाले इलाके पर उस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते और न ही इसके तहत प्रोजेक्ट पर कोई अधिकार हासिल किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि शानन हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए 99 साल की लीज़ 2 मार्च, 2024 को खत्म हो गई। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि लीज़ खत्म होने के साथ ही उससे जुड़े सभी अधिकार भी खत्म हो गए हैं। उन्होंने कहा कि खत्म हो चुकी लीज़ के आधार पर प्रोजेक्ट को चलाने, उसका मैनेजमेंट करने या उस पर कब्ज़ा बनाए रखने का कोई भी दावा कानूनी आधार से रहित है और कानून की नज़र में टिक नहीं सकता। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि सभी लंबित मामलों को रचनात्मक बातचीत, आपसी सम्मान और सहकारी संघवाद की भावना से सुलझाया जा सकता है।