Kangra: वाहन चालकों को बड़ी राहत, घट्टा टोल प्लाजा पर अब 65 की जगह वसूले जाएंगे 25 रुपए

Edited By Vijay, Updated: 17 Oct, 2026 06:38 PM

ghatta toll plaza

कांगड़ा जिला और देहरा की ओर सफर करने वाले वाहन चालकों को एक बड़ी राहत मिली है। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (कांगड़ा) ने घट्टा टोल प्लाजा पर अचानक बढ़ाई गई टोल दरों पर अंतरिम रोक लगा दी है।

धर्मशाला (ब्यूरो): कांगड़ा जिला और देहरा की ओर सफर करने वाले वाहन चालकों को एक बड़ी राहत मिली है। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (कांगड़ा) ने घट्टा टोल प्लाजा पर अचानक बढ़ाई गई टोल दरों पर अंतरिम रोक लगा दी है। आयोग के इस अहम फैसले के बाद अब वाहन चालकों को बढ़ा हुआ टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा और पुरानी दरें ही प्रभावी रहेंगी।

आयोग के स्पष्ट आदेशों के बाद, घट्टा टोल प्लाजा पर अब सिंगल ट्रिप के लिए वाहन चालकों से पुरानी दर यानी 25 रुपए ही वसूले जाएंगे। इससे पहले टोल प्रबंधन ने इस दर को भारी भरकम तरीके से बढ़ाकर 65 रुपए कर दिया था। इसी तरह, 24 घंटे के भीतर आने-जानेके लिए भी बढ़ाई गई 100 रुपए की दर को निरस्त करते हुए, पुरानी दरों को ही लागू रखने के निर्देश दिए गए हैं।

उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा तथा सदस्य नारायण ठाकुर व आरती सूद की खंडपीठ ने 17 अक्तूबर को इस मामले की सुनवाई की। पीठ ने 4 शिकायतकर्त्ताओं द्वारा दायर की गई याचिका पर गौर करते हुए यह अंतरिम आदेश जारी किया है। आयोग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अगली सुनवाई के लिए 30 अक्तूबर की तारीख मुकर्रर की है।

सुनवाई के दौरान शिकायतकर्त्ताओं ने दलील दी कि टोल दरों में तो भारी बढ़ौतरी कर दी गई है, लेकिन सड़क की हालत में कोई अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। उन्होंने आयोग को बताया कि चारों लेन अभी तक पूरी तरह चालू नहीं हुए हैं, जिस कारण मार्ग पर लगातार हादसों का खतरा बना रहता है। इसके अतिरिक्त, देहरा की ओर जाने वाले यात्रियों के पास कोई अन्य वैकल्पिक मार्ग नहीं है, जिसके चलते उन्हें मजबूरी में इसी बदहाल सड़क से गुजरना पड़ता है और भारी टोल भी चुकाना पड़ता है।

याचिकाकर्त्ताओं की दलीलों और तथ्यों को सुनने के बाद उपभोक्ता आयोग ने प्रथम दृष्टया इसे सड़क जैसी सार्वजनिक उपयोगिता सेवा में भारी कमी माना। आयोग ने सेवा में कमी से जुड़े पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बढ़ी हुई दरों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। आयोग ने अपनी टिप्पणी में स्पष्ट किया कि जो यात्री टोल चुका रहे हैं, उन्हें सुरक्षित और सुगम सड़क उपलब्ध करवाना संबंधित प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

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