Una: हम्बोली में डेरा निर्माण को लेकर विवाद गहराया, प्रशासन ने मौके पर रुकवाया काम

Edited By Vijay, Updated: 03 Jun, 2026 08:04 PM

controversy over construction of dera deepened administration stopped work

ऊना जिले के उपमंडल अम्ब की ग्राम पंचायत हम्बोली में डेरा निर्माण को लेकर चल रहा विवाद मंगलवार को उस समय और चर्चा में आ गया जब जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची।

बड़ूही (अनिल): ऊना जिले के उपमंडल अम्ब की ग्राम पंचायत हम्बोली में डेरा निर्माण को लेकर चल रहा विवाद मंगलवार को उस समय और चर्चा में आ गया जब जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। डीसी ऊना के निर्देशों के बाद एसडीएम अम्ब पारस अग्रवाल, डीएसपी अम्ब अनिल पटियाल तथा अन्य विभागों के अधिकारी मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों की बात सुनी। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने डेरा निर्माण का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि निर्माण कार्य नियमों के विपरीत किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि बाहरी राज्यों से आए लोग और संस्था बिना आवश्यक अनुमति के निर्माण कार्य में जुटे हुए हैं, जिससे क्षेत्र में असंतोष बढ़ता जा रहा है।

धारा 118 की अनुमति नहीं होने पर उठे सवाल
जांच के दौरान डेरा निर्माण से जुड़े लोग धारा 118 के तहत आवश्यक अनुमति से संबंधित ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए। प्रशासनिक जांच में यह भी सामने आया कि जिस अनुमति का हवाला दिया जा रहा था, उसे पूर्व में निरस्त किया जा चुका है। ऐसे में बिना वैध अनुमति के निर्माण कार्य जारी रखने को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं।

निर्माण कार्य तत्काल बंद करने के आदेश
मौके पर मौजूद एसडीएम अम्ब पारस अग्रवाल ने बताया कि डीसी ऊना के निर्देशों पर प्रशासनिक टीम जांच के लिए पहुंची थी। जांच में पाया गया कि निर्माण कार्य करवा रहे लोगों के पास धारा 118 की वैध अनुमति उपलब्ध नहीं है तथा पूर्व में ली गई अनुमति भी निरस्त हो चुकी है। इसके चलते संबंधित लोगों को तत्काल प्रभाव से निर्माण कार्य बंद करने के आदेश दिए गए हैं।

डीएसपी बोले-कानून व्यवस्था पूरी तरह सामान्य 
डीएसपी अम्ब अनिल पटियाल ने कहा कि डीसी ऊना के निर्देशानुसार उपमंडल प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। क्षेत्र में कानून व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है और दोनों पक्षों की बात सुनकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने उठाई निर्माण बंद करने की मांग
मौके पर मौजूद जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने एक स्वर में विवादित निर्माण कार्य को पूरी तरह बंद करने की मांग उठाई। ग्रामीणों का कहना है कि नियमों और कानूनों की अनदेखी कर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रशासन द्वारा मामले की विस्तृत जांच जारी है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।

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