Edited By Vijay, Updated: 25 Nov, 2022 11:17 PM
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने औद्योगिक पैकेज और जीएसटी मुआवजा अवधि को बढ़ाने की मांग की है। इसके अलावा सेब पर आयात शुल्क बढ़ाने व पैकेजिंग सामग्री पर बढ़ी हुई जीएसटी दर को वापस लेने की मांग की है।
शिमला (कुलदीप): मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने औद्योगिक पैकेज और जीएसटी मुआवजा अवधि को बढ़ाने की मांग की है। इसके अलावा सेब पर आयात शुल्क बढ़ाने व पैकेजिंग सामग्री पर बढ़ी हुई जीएसटी दर को वापस लेने की मांग की है। जयराम ठाकुर दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ प्री-बजट बैठक के दौरान संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पैकेजिंग सामग्री पर जीएसटी 18 फीसदी की बजाय 12 फीसदी किया जाना चाहिए ताकि बागवानों पर अधिक वित्तीय बोझ न पड़े।
जयराम ने बैठक के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि प्रदेश में बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने और कनैक्टीविटी के मुद्दे पर चर्चा हुई है। इसके अलावा प्रदेश के लिए स्वीकृत प्रोजैक्टों के लिए बजट उपलब्ध करवाने की मांग की गई है। इस तरह मुख्यमंत्री ने बैठक में हिमाचल प्रदेश के हितों की पैरवी की ताकि आगामी बजट में प्रदेश को उदार वित्तीय मदद उपलब्ध हो सके। उन्होंने रेल, फोरलेन, एनएच व रोपवे निर्माण सहित अन्य प्रोजैक्टों में प्रदेश को उदार वित्तीय मदद उपलब्ध करवाने का आग्रह किया।
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार की तरफ से प्रदेश के लिए सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्रोजैक्टों के निर्माण के लिए बजट की आवश्यकता है। इसके अलावा 35 किलोमीटर पिंजौर-बद्दी-नालागढ़, 223 किलोमीटर शिमला-मटौर और 197 किलोमीटर लंबे पठानकोट-मंडी राष्ट्रीय उच्च मार्ग को फोरलेन निर्माण जैसे प्रोजैक्टों पर काम तेज गति से करने की आवश्यकता है। इसी तरह भानुपल्ली-मनाली-लेह और चंडीगढ़-बद्दी रेल लाइन निर्माण, मंडी एयरपोर्ट निर्माण व हैलीपोर्ट निर्माण जैसे प्रोजैक्ट तभी सिरे चढ़ सकते हैं, जब केंद्र से उदार वित्तीय मदद मिले।
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