Edited By Vijay, Updated: 29 Dec, 2022 06:43 PM
सीबीआई ने जाली प्रमाण पत्रों के आधार पर चिकित्सा परिषदों के साथ विदेशी चिकित्सा स्नातकों (फॉरैन मेडिकल ग्रैजुएट) के पंजीकरण में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक मामले में हिमाचल समेत देशभर के 13 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में लगभग 91 स्थानों पर दबिश...
शिमला (रमेश सिंगटा): सीबीआई ने जाली प्रमाण पत्रों के आधार पर चिकित्सा परिषदों के साथ विदेशी चिकित्सा स्नातकों (फॉरैन मेडिकल ग्रैजुएट) के पंजीकरण में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक मामले में हिमाचल समेत देशभर के 13 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में लगभग 91 स्थानों पर दबिश दी। हिमाचल में यह दबिश शिमला और हमीरपुर के भोरंज में दी गई। इन दोनों जगहों से जांच टीम ने कई अहम दस्तावेज बरामद किए हैं। शिमला में इस संबंध में हिमाचल प्रदेश मैडीकल काऊंसिल के कार्यालय में तलाशी ली गई, जबकि भोरंज में एक डाक्टर के ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। अब हिमाचल प्रदेश मेडिकल काऊंसिल कर्ताधर्ताओं से भी पूछताछ होगी। आरोप है कि देश भर के 73 ऐसे अभ्यर्थी पाए गए, जिन्होंने विदेशों से मैडीकल ग्रैजुएशन यानी चिकित्सा स्नातक की परीक्षा अथवा स्क्रीनिंग टैस्ट पास नहीं किया और उसके बिना ही देश में राज्यों के मेडिकल काऊंसिल में पंजीकरण करवा लिया।
नियम रखे ताक पर
सीबीआई के अनुसार हिमाचल में भी विवेक वर्मा नामक व्यक्ति ने नियमों को ताक पर रखकर 2013 में राज्य की मेडिकल काऊंसिल में पंजीकरण करवाया जबकि किरगिस्तान में वर्ष 2012 में वह परीक्षा में फेल हो गया था। नैशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (एनबीई) के नियमों के अनुसार पात्रता परीक्षा पास किए बिना नैशनल मेडिकल काऊंसिल व स्टेट मेडिकल काऊंसिल में पंजीकरण नहीं हो सकता था। फर्जी आधार पर पंजीकरण करने वालों के खिलाफ अब कानूनी शिकंजा कसेगा।
सीबीआई को कब शिकायत
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसी साल अक्तूबर महीने में सीबीआई निदेशक को पत्र लिखा था। इस पत्र में परीक्षा व पंजीकरण से जुड़े नियमों का हवाला देकर अवर सचिव सुनील कुमार गुप्ता ने आरोपितों के खिलाफ कानूनन कार्रवाई करने का आग्रह किया था, जिसके आधार पर सीबीआई ने प्रारंभिक जांच की। जांच में आरोप सही पाए गए। उसके बाद केस दर्ज हुआ है।
देशभर में 91 स्थानों पर रेड
सीबीआई ने देशभर में 91 स्थानों पर सर्च रेड की है। इसी सिलसिले में राज्य चिकित्सा परिषदों और एमसीआई के अज्ञात लोक सेवकों के खिलाफ 21 दिसम्बर को दिल्ली में मामला दर्ज किया गया है।
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