Edited By Kuldeep, Updated: 04 Oct, 2026 09:07 PM

सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने फरीदाबाद में हिमाचल वैल्फेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित हिमाचली सांस्कृतिक समारोह में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल व स्थानीय विधायक दिनेश अधलखा के साथ सहभागिता की।
हमीरपुर (राजीव): सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने फरीदाबाद में हिमाचल वैल्फेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित हिमाचली सांस्कृतिक समारोह में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल व स्थानीय विधायक दिनेश अधलखा के साथ सहभागिता की। इस अवसर पर फरीदाबाद में हिमाचल भवन के निर्माण के लिए अनुराग सिंह ठाकुर की मांग पर विपुल गोयल ने 21 लाख तथा दिनेश अधलखा ने 10 लाख की राशि स्वीकृत की। इस समारोह में हिमाचल के विभिन्न जिलों से हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने पारंपरिक हिमाचली संगीत व नृत्य का आनंद लिया तथा हिमाचली धाम का लुत्फ उठाया। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने सफल आयोजन के लिए हिमाचल वैल्फेयर एसोसिएशन और आयोजन समिति का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हिमाचली जहां भी रहते हैं, वहां अपने आप एक मिनी हिमाचल बन जाता है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश से बाहर रहने वाले हर हिमाचली ने अपनी मेहनत व ईमानदारी से हिमाचल की टोपी का मान बढ़ाया है और भारत निर्माण में योगदान दिया है। वहीं फरीदाबाद में बड़ी संख्या में हिमाचली समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के 21 परमवीर चक्र विजेताओं में से 4 हिमाचल से हैं। हिमाचल के वीरों ने 2 अशोक चक्र, 10 महावीर चक्र, 19 कीर्ति चक्र, 51 वीर चक्र, 90 शौर्य चक्र और 989 अन्य सेना पदक सहित लगभग 1165 शौर्य सम्मान हासिल किए हैं। करीब साढ़े 4 लाख हिमाचली परिवार भारतीय सेना से जुड़े हैं व कारगिल युद्ध में हिमाचल के 52 वीरों ने सर्वोच्च बलिदान दिया।
उन्होंने कहा कि दशकों से सैनिक वन रैंक वन पैंशन की मांग कर रहे थे, जिसे लागू करने का कार्य नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। उन्होंने किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना पर कहा कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर अमित शाह और सीआर पाटिल की पहल से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान व दिल्ली के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर वर्षों से लंबित मतभेदों का समाधान किया गया। वहीं 15 सितम्बर को 6 राज्यों द्वारा किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे परियोजना के आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त हुआ। उन्होंने कहा कि वर्षों तक लंबित इस महत्वपूर्ण विषय का समाधान नरेंद्र मोदी सरकार ने सभी संबंधित राज्यों को साथ लेकर किया है।