Himachal: आचार संहिता के बीच CM सुक्खू की घोषणा पर बवाल, BJP की शिकायत पर राज्य चुनाव आयोग ने उठाया ये कदम

Edited By Vijay, Updated: 28 May, 2026 07:36 PM

bjp lodges complaint with state election commission over cm sukhu s announcement

भाजपा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की शिकायत राज्य चुनाव आयोग से की है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के बीच लगी आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान मुख्यमंत्री के नेरवा में 5 करोड़ रुपए की घोषणा करने पर भाजपा ने आपत्ति जताई है।

शिमला (कुलदीप): भाजपा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की शिकायत राज्य चुनाव आयोग से की है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के बीच लगी आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान मुख्यमंत्री के नेरवा में 5 करोड़ रुपए की घोषणा करने पर भाजपा ने आपत्ति जताई है। भाजपा के मीडिया संयोजक ने इसको लेकर राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त को शिकायत पत्र सौंपा है। शिकायत पत्र में आरोप लगाया गया है कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के बावजूद मुख्यमंत्री ने गत दिन नेरवा दौरे के दौरान सार्वजनिक मंच से नई वित्तीय घोषणाएं कीं। इसके अतिरिक्त विद्यालय से संबंधित अन्य सुविधाओं एवं विकास कार्यों के आश्वासन भी दिए गए। 

भाजपा का आरोप-चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास 
भाजपा ने आरोप लगाया कि जब प्रदेश में चुनाव प्रक्रिया जारी होने के बीच आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो तो उस समय नई वित्तीय घोषणाएं करना मतदाताओं को प्रभावित करने जैसा है। भाजपा का आरोप है कि मुख्यमंत्री का यह दौरा और घोषणाएं स्पष्ट रूप से चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास प्रतीत हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से मामले का संज्ञान लेते हुए निष्पक्ष जांच करवाने तथा आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी भाजपा ने आचार संहिता के बीच मंत्रिमंडल बैठक आयोजित करने संबंधी शिकायत चुनाव आयोग से की है। भाजपा ने चुनाव आयोग के अलावा इस संदर्भ में राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा है, जिसका लोक भवन की तरफ से जवाब भी मांगा गया है। हालांकि राज्य सरकार ने इसे सामान्य कामकाज का हिस्सा बताते हुए भाजपा पर जनता का गुमराह करने का आरोप लगाया है।

राज्य चुनाव आयोग ने शिक्षा सचिव से मांगी रिपोर्ट
भाजपा मीडिया संयोजक कर्ण नंदा की शिकायत पर राज्य चुनाव आयोग ने शिक्षा सचिव से जवाब मांगा है। चुनाव आयोग ने इस संदर्भ में पत्र जारी करते हुए 30 मई तक विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। इस रिपोर्ट को मिलने के बाद ही चुनाव आयोग की तरफ से आगामी कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश से जुड़ी खबरें पढ़ने के लिए हमारे WhatsApp group को Join करें

Related Story

Trending Topics

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!