Edited By Vijay, Updated: 22 Jan, 2021 11:40 PM
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश को केंद्र की ओर से 67 करोड़ मंजूर किए गए हैं। इस राशि के तहत शहरी विकास विभाग राज्य में 1200 आवास बनाएगा। हाल ही में राज्य सरकार ने केंद्र को 67 करोड़ का प्रस्ताव भेजा था, जिसे स्वीकृति मिल गई है, ऐसे में अब...
शिमला (प्रीति): प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश को केंद्र की ओर से 67 करोड़ मंजूर किए गए हैं। इस राशि के तहत शहरी विकास विभाग राज्य में 1200 आवास बनाएगा। हाल ही में राज्य सरकार ने केंद्र को 67 करोड़ का प्रस्ताव भेजा था, जिसे स्वीकृति मिल गई है, ऐसे में अब प्रदेश में इन 1200 आवासों को बनाने का कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश में बीते वर्ष 1800 आवास बनाना प्रस्तावित था, जिसके अंतर्गत अभी तक 1000 घरों का निर्माण किया जा चुका है और 800 का निर्माण कार्य जारी है।
इस दौरान प्रदेश में 1000 आवासों का अलॉटमैंट किया जा रहा है। इसके साथ ही इन आवासों का शहरी विकास विभाग सोशल ऑडिट भी करवाने जा रहा है। कंपनी से ये ऑडिट करवाया जाएगा। हालांकि इसमें अभी टैंडर किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि आवासों की अलॉटमैंट के साथ-साथ विभाग इनका सोशल ऑडिट भी करवाएगा। इस ऑडिट के जरिए मकानों की गुणवत्ता का पता लगाया जाएगा। पात्र लोगों को मकान दिए जा रहे हैं या नहीं, इस सोशल ऑडिट से यह जानकारी इकट्ठी की जाएगी। इसमें स्थानीय लोगों को भी शामिल किया जाएगा। इसके बाद विभाग को मामले पर रिपोर्ट सौंपी जाएगी।
इस वर्ष सरकार ने केंद्र व प्रदेश सरकार की आवास योजना के तहत राज्य के गरीबों को 10 हजार आवास बनाने की योजना बनाई है। ये आवास शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले आवासहीन लोगों को दिए जाएंगे। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बीते दिसम्बर माह में सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद यह जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि प्रदेश के आवासहीन लोगों को आवास मुहैया करवाने के उद्देश्य से सरकार ने यह योजना बनाई है।