पेपर लीक मामलों में सख्त हुई सरकार, कर्मचारी चयन आयोग का कामकाज निलंबित

शिमला (रमेश सिंगटा): पेपर लीक मामलों में सुक्खू सरकार और सख्त हो गई है। सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कर्मचारी चयन आयोग के कामकाज निलंबित कर दिया है। वहां के सचिव और उपसचिव को हटा दिया गया है। उन्हें सरकार ने वापस बुला दिया है। आयोग की चालू और लंबित भर्तियां ठंडे बस्ते में डाल दी गई हैं। सी.एम. सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश पर मुख्य सचिव आर.डी. धीमान ने आदेश जारी किए हैं। पहले आदेश के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग को विभिन्न भर्तियों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन जे.ओ.ए. आई.टी. की परीक्षा का पेपर लीक हो गया। यह परीक्षा 25 दिसम्बर को होनी थी।

मुख्य सचिव ने आदेशों में कहा कि इसके अलावा कम्प्यूटर ऑप्रेटर और जूनियर ऑडिटर्स के पेपर के भी लीक होने की सूचनाएं हैं। यह पाया गया है कि आयोग में कुछ समय से भ्रष्टाचार चल रहा है। इस तरह के गैर कानूनी कार्य में आयोग के कर्मचारी भी संलिप्त रहे हैं। इससे न केवल आयोग की विश्वसनीयता प्रभावित हुई है बल्कि जनता के व्यापक हितों पर भी बुरा असर हुआ है। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि अपने कत्र्तव्य और जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में नाकाम रहा है। इससे नौकरी पाने के इच्छुक युवाओं के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हुआ है। इस कारण सरकार ने फैसला लिया है कि आयोग के कामकाज पर रोक लगाई जाए। जितनी भी भॢतयां चल रही हैं अथवा लंबित हंै, उन सभी को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया है। 

दो अफसरों पर गिरी गाज
आयोग के दो अफसरों एच.ए.एस. अधिकारी एवं आयोग के सचिव डा. जितेंद्र कंवर, उप सचिव डा. संजीव कुमार को सरकार ने वापस बुलाया है। कंवर 2010 बैच के, जबकि संजीव इसी वर्ष के बैच के हैं। इन दोनों को कार्मिक विभाग के पास रिपोर्ट करना होगा।

 सरकार ने तैनात किया ओ.एस.डी.
सरकार ने ए.डी.सी. एवं डी.आर.डी.ए. के प्रोजैक्ट डायरैक्टर को आयोग का नया ओ.एस.डी. नियुक्त किया है। वहां के सभी अधिकारी और कर्मचारी उन्हें रिपोर्ट करेंगे। 

चोली-दामन का साथ
आयोग पहले अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड था। इसका और विवादों का चोली-दामन का साथ रहा है। अब एक और विवाद इसके साथ जुड़ गया है। यह विवाद पेपर लीक मामले का है

पंजाब केसरी की खबर पर लगी मुहर
पंजाब केसरी ने सोमवार को कम्प्यूटर ऑप्रेटर और जूनियर ऑडिटर्स की परीक्षा के भी पेपर लीक होने की खबर प्रकाशित की। इस खबर पर अब सरकार ने भी मुहर लगा दी है। अपने आदेशों में मुख्य सचिव ने इन दोनों भर्ती की परीक्षा का पेपर लीक होने की सूचना होने की बात कही है। इससे संस्थान की खबरों की विश्वसनीयता एक बार फिर से साबित हुई है।