Shimla: हिमाचल के पैंशनरों को कल मिलेगी पैंशन

शिमला (कुलदीप): हिमाचल की आर्थिकी को पटरी पर लाने में जुटी राज्य सरकार बुधवार को करीब 1.80 पैंशनरों को पैंशन देगी। इसके लिए सरकारी स्तर पर सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं। यानी सरकारी कोषागार में इतनी नकदी उपलब्ध है, जिससे पैंशनरों को पैंशन दी जा सकती है। पैंशनरों को देरी से पैंशन देकर राज्य सरकार नेे करीब 75 लाख रुपए बचाए हैं। यदि सरकार कर्मचारियों के वेतन की तरह पैंशन भी 1 तारीख को देती तो इससे 75 लाख रुपए की बचत नहीं होनी थी। हालांकि सरकार ने इस बार वेतन 1 तारीख को दिया, जिससे प्रदेश के पैंशनरों में रोष नजर आया। इस कारण हिमाचल प्रदेश पैंशनर कल्याण संघ के प्रधान आत्मा राम शर्मा के नेतृत्व में पैंशनरों ने पैंशन 1 तारीख को देने तथा संशोधित वेतनमान के एरियर का भुगतान शीघ्र करने को लेकर मुहिम शुरू की है।

इस मुहिम के तहत पैंशनर प्रदेश के सभी मंत्रियों व विधायकों को चरणबद्ध तरीके से ज्ञापन सौंपकर अपना पक्ष रख रहे हैं। उधर, हिमाचल प्रदेश सचिवालय एवं अन्य संबद्ध पैंशनर कल्याण संघ के प्रधान मदल लाल शर्मा और महासचिव भूप राम वर्मा का आरोप है कि सरकार कर्मचारी और पैंशनरों के बीच लड़ाई करवाना चाहती है। ऐसा करके सरकार डीए और एरियर की मांग से कर्मचारी और पैंशनरों का ध्यान भटकाने का प्रयास भी कर रही है। उन्होंने कहा कि पैंशनर संघ इस मुद्दे को लेकर शीघ्र राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगा, जिसमें प्रदेश में वित्तीय आपातकाल को लगाए जाने की मांग की जाएगी।

वेतन-पैंशन के लिए प्रतिमाह चाहिए 2,000 करोड़
राज्य में वेतन एवं पैंशन का भुगतान करने के लिए प्रतिमाह 2,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता रहती है। इसमें वेतन पर करीब 1,200 करोड़ रुपए एवं पैंशन के भुगतान करने पर करीब 800 करोड़ रुपए का खर्च आता है। यानी इस समय प्रदेश के कुल बजट की वार्षिक 42 फीसदी राशि वेतन व पैंशन पर व्यय हो रही है।