मंत्रिमंडल : चिट्टे की तस्करी में संलिप्त नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव

शिमला (कुलदीप): हिमाचल प्रदेश में चिट्टा तस्करी में संलिप्त लोग पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसके तहत चिट्टे के आरोप में जिस भी व्यक्ति पर आरोप तय हो जाएंगे, वे पंचायत चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य पाए जाएंगे। इससे संबंधित संशोधन विधेयक विधानसभा में लाया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में यहां मंत्रिमंडल बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में 151 सीबीएसई स्कूलों के लिए 2,086 शिक्षकों के पदों को भरने का निर्णय लिया गया। इसी तरह कालेजों में सैमेस्टर सिस्टम लागू करने को भी सहमति प्रदान की गई।

पंचायतों में कोरम पूरा नहीं होने के कारण आ रही समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने नियमों में छूट देने का निर्णय लिया है। पहले पंचायतों में कोरम पूरा करने के लिए 1:4 यानी एक चौथाई आवश्यकता रहती थी, जिसे अब बढ़ाकर 1:10 किया जाएगा। साथ ही पंचायत समिति और जिला परिषद के स्तर पर होने वाली बैठक में छूट देने का निर्णय लिया गया है। पंचायतों की ग्राम सभा में 18 वर्ष के युवा भी भाग लेकर पंचायत स्तर पर होने वाले विकास कार्यों की भागीदारी में अपना योगदान दे सकेंगे। आईजीएमसी शिमला, नेरचौक व मैडीकल कालेज हमीरपुर में बायो फिजिक्स डिपार्टमैंट शुरू करने का भी निर्णय लिया गया।

शहरी क्षेत्र में बिछेगी एलपीजी गैस लाइन
राज्य के शहरी क्षेत्रों में एलपीजी गैस लाइन बिछाने के विकल्पों पर राज्य सरकार काम करेगी। इसके तहत अब लोगों को सिलैंडर की बजाए पाइप लाइन के माध्यम से रसोई गैस की आपूर्ति की जाएगी। पहले चरण में ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर जैसे शहरों को इससे जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।

फोरैंसिक डिवीजन धर्मशाला में पद भरेंगे, 6 विद्या उपासक जेबीटी बने
मंत्रिमंडल ने फाेरैंसिक डिवीजन धर्मशाला में 5 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की। ये पद विभिन्न श्रेणियों के होंगे। इसके अलावा 6 विद्या उपासकों को आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताओं को पूरा करने पर जेबीटी श्रेणी में लाने का निर्णय लिया गया।

एंट्री टैक्स मामले में सुक्खू की पंजाब के मुख्यमंत्री से बात
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर एंट्री टैक्स लगाए जाने के मुद्दे पर बात की है। उल्लेखनीय है कि मंत्रिमंडल में इस विषय पर चर्चा हुई, जिसमें पड़ोसी राज्यों से आने वाले वाहनों पर एंट्री टैक्स लगाने में छूट देने की बात संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कही है। हालांकि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह का कहना है कि यह मंत्रिमंडल का निर्णय है और पंजाब सरकार की इच्छा है कि वह मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकती है।