Edited By Rahul Singh, Updated: 09 Aug, 2024 11:39 AM
हिमाचल सरकार ने अब ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को एक बड़ी राहत दी है। आपको बता दें कि अब पानी के बिल घर पर ही आएंगे ओर हर कनेक्शन पर न्यूनतम 100 रुपये का बिल आएगा। अब गरीबों विशेषकर विधवाओं, एकल नारियों, दिव्यांगों, 50 हजार से कम सालाना आय वालों के...
हिमाचल: हिमाचल सरकार ने अब ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को एक बड़ी राहत दी है। आपको बता दें कि अब पानी के बिल घर पर ही आएंगे ओर हर कनेक्शन पर न्यूनतम 100 रुपये का बिल आएगा। अब गरीबों विशेषकर विधवाओं, एकल नारियों, दिव्यांगों, 50 हजार से कम सालाना आय वालों के बिल नहीं आएंगे। पानी के मीटर लगाए जाएंगे, जिसके आधार पर बिल लिया जाएगा। राज्य परिवहन निगम की बसों में पुलिस कर्मियों, जेल अधिकारियों और हिमाचल प्रदेश सचिवालय सुरक्षा सेवा के कर्मियों को महज पहचान पत्र दिखाकर यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
मुफ्त यात्रा को बंद कर अब वास्तविक आधार पर ही उनकी आधिकारिक यात्रा खर्च की प्रतिपूर्ति की जाएगी। निजी ऑपरेटरों के 168 रूटों के दोबारा आवंटन के लिए परिवहन नीति 2014 के तहत 60:40 की शर्त में ढील देने का फैसला किया है। यानी 60 फीसदी ग्रामीण और 40 फीसदी शहरी क्षेत्रों में बसें चलाना अनिवार्य नहीं होगा।
विभ्न्नि विभागों में 999 पद भरने का फैसला
विभ्न्नि विभागों में 999 पद भरने का फैसला किया गया। करीब पांच घंटे चली कैबिनेट बैठक में 36 एजेंडों पर फैसले लिए गए।
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निजी भूमि पर भी होगा खनन, भूमि मालिक को बोली का 80 मिलेगा
खनन के लिए उपलब्ध निजी भूमि पर भूमि मालिकों की सहमति से खनन हो सकेगा। निजी भूमि पर खनन के लिए पट्टे की नीलामी होगी और भूमि मालिकों को वार्षिक बोली का 80 प्रतिशत दिया जाएगा।
