Edited By Vijay, Updated: 30 Jun, 2022 09:53 PM
हिमाचल प्रदेश सरकार विकास कार्य के साथ कर्मचारी व पैंशनरों की वित्तीय अदायगियों का भुगतान करने के लिए 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। यह कर्ज 2 मदों में लिया जा रहा है, जिसमें 600 करोड़ रुपए 8 साल व 400 करोड़ रुपए 10 साल की अवधि के लिए लिया...
शिमला (कुलदीप): हिमाचल प्रदेश सरकार विकास कार्य के साथ कर्मचारी व पैंशनरों की वित्तीय अदायगियों का भुगतान करने के लिए 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। यह कर्ज 2 मदों में लिया जा रहा है, जिसमें 600 करोड़ रुपए 8 साल व 400 करोड़ रुपए 10 साल की अवधि के लिए लिया जाएगा। कर्ज लेने के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद 6 जुलाई को सरकार के खाते में 1000 करोड़ रुपए की राशि जमा हो जाएगी। मौजूदा समय में सरकार को आगामी समय में कर्मचारी एवं पैंशनरों को 3 फीसदी डीए की किस्त के अलावा संशोधित वेतनमान के एरियर का भुगतान भी करना है। इस कारण सरकार का वित्तीय संतुलन गड़बड़ा रहा है और ऐसे में कर्ज लेने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। इससे पहले राज्य सरकार पर वित्त वर्ष 2021-22 के अंत तक यानी 31 मार्च, 2022 तक 64600 करोड़ रुपए तक कर्ज था यानी अब सरकार पर 65600 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ जाएगा।
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