Edited By Vijay, Updated: 05 Mar, 2021 07:23 PM
सुप्रीम कोर्ट से प्रदेश की 605 परियोजनाओं को एफआरए की परमिशन मिल गई है, जिसके बाद कुल्लू वन वृत्त में 50 केसों को स्वीकृति मिलने से विकासात्मक योजना का कार्य शुरू हो सकेगा। कुल्लू वन वृत्त में सड़कों, 18 जल शक्ति विभाग की स्कीमों, 4 स्कूलों और 2...
कुल्लू (ब्यूरो): सुप्रीम कोर्ट से प्रदेश की 605 परियोजनाओं को एफआरए की परमिशन मिल गई है, जिसके बाद कुल्लू वन वृत्त में 50 केसों को स्वीकृति मिलने से विकासात्मक योजना का कार्य शुरू हो सकेगा। कुल्लू वन वृत्त में सड़कों, 18 जल शक्ति विभाग की स्कीमों, 4 स्कूलों और 2 स्किल अपग्रेडेशन सैंटर, कुल्लू वन मंडल में एक सामुदायिक भवन, 7 सड़कों व एक बावड़ी, लाहौल वन मंडल में 3 सड़कों, पार्वती वन मंडल में 5 सड़कों, 2 स्कूलों, 4 बावड़ियों व एक स्किल अपग्रेडशन सैंटर तथा सराज वन मंडल में कुल 26 परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है। वहीं जल शक्ति विभाग में 8 पेयजल स्कीमों, 11 सड़कों के निर्माण, 2 स्कूलों के निर्माण व 5 बावड़ियों के निर्माण के लिए एफआरए की परमिशन मिलने से विकासात्मक योजनाओं को धरातल पर अमलीजामा पहनाने के लिए विभागीय कसरत शुरू हो गई है।
कुल्लू वन वृत्त के अरण्यपाल अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि कुल्लू वन मंडल में 50 एफआरए के केस पैंडिंग थे। प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आईए फाइल की थी, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट से इन परियोजनाओं के लिए परमिशन मिली है। उन्होंने कहा कि यह सब मुख्यमंत्री व वन मंत्री के प्रयासों से ही हो पाया है। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग व शिक्षा विभाग को इस संबंध में पत्राचार किया गया है जिससे विभागीय तौर पर इन सभी योजनाओं पर कार्य प्रारंभ कर सकते हैं।
