Cabinet Meeting : नंबरदार व चौकीदार/अंशकालिक कर्मियों का मानदेय बढ़ा, इतने पदों पर होंगी भर्तियां

शिमला (ब्यूरो): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया कि 18 वर्ष तथा इससे अधिक आयु की स्पीति घाटी की सभी पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि के रूप में प्रतिमाह 1500 रुपए प्रदान किए जाएंगे। इसमें छोमो या नन भी शामिल हैं। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र तैयार करने के लिए उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित की जाएगी, जिसमें कृषि मंत्री प्रो. चन्द्र कुमार तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरूद्ध सिंह सदस्य के रूप में शामिल होंगे।

नंबरदार व चौकीदार/अंशकालिक कर्मियों का मानदेय 500 रुपए बढ़ाया
मंत्रिमंडल ने बजट घोषणा के अनुसार राजस्व विभाग के नम्बरदारों के मानदेय को 3200 से बढ़ाकर 3700 रुपए प्रतिमाह करने को स्वीकृति प्रदान की। इस निर्णय से प्रदेश के 3177 नम्बरदार लाभान्वित होंगे। बैठक के दौरान राजस्व चौकीदार तथा अंशकालिक कर्मियों के मानदेय को 5 हजार से बढ़ाकर 5500 रुपए प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया, जिससे प्रदेश के लगभग 1950 लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। 

स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति-2021 में संशोधन करने का निर्णय
मंत्रिमंडल ने स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया जिसके तहत सौर ऊर्जा तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को पट्टे पर, खरीद, अधिग्रहण आधार पर स्थापित करने के लिए भूमि हस्तातंरण किया जा सकता है। यह निर्णय इस सम्बंध में विभिन्न अधिनियमों के लागू प्रावधानों के तहत कार्यान्वित होगा।

इन विभागों में भरे जाएंगे 152 पद
मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियर (सिविल) के 50 पदों तथा जूनियर ड्राफ्टसमेन के 30 पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की। बैठक के दौरान जल शक्ति विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से सहायक अभियंता (सिविल) के 15 पदों तथा जूनियर इंजीनियर (सिविल) के 50 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने सहकारिता विभाग में सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समिति के 3 रिक्त पदों तथा जिंला कांगड़ा स्थित राजीव गांधी राजकीय स्नात्तोकतर आयुर्वैदिक महाविद्यालय, पपरोला में सीधी भर्ती के माध्यम से आयुष विभाग में लैक्चरर के 4 पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की।

राज्य में ई-स्टाम्पिंग शुरू करने को मंजूरी 
मंत्रिमंडल ने व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्टॉम्प ड्यूटी के एकत्रीकरण के लिए प्रदेश में ई-स्टॉम्पिंग आरम्भ करने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि स्टॉम्प पेपर का मुद्रण तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए तथा स्टॉम्प विक्रेताओं को प्राधिकृत एकत्रीकरण केंद्र के रूप में प्राधिकृत किया जाए। मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिया गया कि एक अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक स्टॉम्प पेपर तथा ई-स्टॉम्प पेपर की दोहरी प्रणाली को जारी रखा जाएगा तथा 01 अप्रैल, 2024 से भौतिक रूप से स्टॉम्प पेपर पूर्ण रूप से बंद कर दिए जाएंगे। 

अदालत शुल्क दरों में 14 रुपए की बढ़ौतरी
बैठक के दौरान राजस्व न्यायालयों में आवेदन या याचिका दायर करवाने, उच्च न्यायालय को छोड़कर दीवानी न्यायालयों में शपथ-पत्र या अन्य दस्तावेजों के सत्यापन के लिए कोर्ट फीस को 6 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए करने का निर्णय लिया गया।

अटल टनल योजना क्षेत्र गठित करने का निर्णय 
मंत्रिमंडल ने अटल टनल योजना क्षेत्र गठित करने तथा अटल टनल योजना क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग को बंद करने का निर्णय लिया। अटल टनल योजना क्षेत्र में जिंला लाहौल-स्पिति के राजस्व गांव भी शामिल हैं।

तंबाकू पर सीजीसीआर टैक्स बढ़ाया
बैठक के दौरान पान मसाला, पान चटनी तथा तम्बाकू या तम्बाकू पदार्थों वाले सभी तम्बाकू उत्पादों पर सर्टन गुड्स कैरेड वाई रोड्ज (सीजीसीआर) टैक्स को 3 रुपए से बढ़ाकर 4.50 रुपए प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया गया।

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