शिमला (ब्यूरो): नगर निगम की आवासीय कालोनी कसुम्पटी में कर्मचारियों द्वारा अवैध निर्माण करने के मामले पर प्रशासन ने 2 कर्मचारियों को सस्पैंड कर दिया है। साथ ही 6 कर्मचारियों को बिजली-पानी काटने के आदेश जारी कर दिए हैं। प्रशासन ने साफ कहा है कि शहर में अवैध निर्माण करने पर सीधे ही बिजली-पानी काटने की कार्रवाई की जाएगी। वीरवार को मामले पर गठित कमेटी ने जांच रिपोर्ट आयुक्त पंकज राय को सौंपी। इसके बाद आयुक्त ने अधिकारियों के साथ बैठक कर मामले पर 2 कर्मचारियों को सस्पैंड कर दिया है। प्रशासन ने साफ किया है कि अवैध निर्माण करने वालों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा, निगम दोषियों पर सख्त कार्रवाई करेगा।
कसुम्पटी में पाए गए थे 8 अवैध ढारे
संयुक्त आयुक्त अजीत भारद्वाज ने कहा कि कसुम्पटी में 8 ढारे अवैध पाए गए थे, इसमें 2 कर्मियों को सस्पैंड कर दिया गया है, जबकि अन्य का बिजली-पानी काटने के आदेश जारी किए गए हैं, वहीं कैथू में निगम कर्मचारियों द्वारा अवैध निर्माण मामले में भी बिजली-पानी कटेगा। वहीं अब निगम को रोजाना अवैध निर्माण की शिकायतें मिलने पर नगर निगम ने अपने सभी सरकारी आवासीय कालोनियों का और जमीन का रिकॉर्ड तैयार करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने इसके लिए कमेटी गठित की है, जो सभी आवासीय कालोनियों की पैमाइश व विजिट कर रिपोर्ट आयुक्त को सौंपेगी ताकि ऐसे कर्मचारियों पर नुकेल कसी जा सके, जो निगम को चकमा देकर अवैध निर्माण को अंजाम दे रहे हैं।
अब बिना नोटिस दिए होगी कार्रवाई
वहीं नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शहर में जहां भी बिना अनुमति के अवैध तरीके से निर्माण किया गया है, उन भवन मालिकों को बिना नोटिस दिए ही निगम कार्रवाई करेगा। प्रशासन का कहना है कि एमसी अब नोटिस नहीं देगा, सीधे मौके पर जाकर अवैध निर्माण को गिराएगा।
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